मराठा साम्राज्याचा उत्तर भारतातील विस्तार – सह्याद्रीपासून दिल्लीपर्यंत मराठा सामर्थ्याची झेप

 मराठा साम्राज्याचा उत्तर भारतातील विस्तार – सह्याद्रीपासून दिल्लीपर्यंत मराठा सामर्थ्याची झेप

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची पायाभरणी सह्याद्रीच्या प्रदेशात केली, पण पुढील काही दशकांत याच स्वराज्याचे रूपांतर एका व्यापक मराठा सामर्थ्यात झाले. अठराव्या शतकात मराठ्यांनी माळवा, बुंदेलखंड, गुजरात, राजपूताना, दिल्ली आणि उत्तर भारतातील अनेक प्रदेशांमध्ये आपला राजकीय व लष्करी प्रभाव निर्माण केला. हा विस्तार केवळ तलवारीच्या जोरावर झालेला नव्हता; त्यामागे वेगवान घोडदळ, मुत्सद्देगिरी, महसूलव्यवस्था आणि विविध मराठा सरदारांच्या मोहिमांचा मोठा वाटा होता.

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर इ.स. १७०७ मध्ये मुघल साम्राज्याच्या केंद्रीकृत सत्तेला मोठा धक्का बसला. दिल्ली दरबारातील वारसाहक्काचे संघर्ष, प्रादेशिक सत्तांचा वाढता प्रभाव आणि मुघल प्रशासनातील कमकुवतपणा यामुळे उत्तर भारतात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. मराठ्यांनी या बदलत्या परिस्थितीचा फायदा घेत दख्खनच्या पलीकडे आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली.

छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात पेशव्यांचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर वाढले. विशेषतः पेशवा बाजीराव प्रथम यांनी मराठा सामर्थ्याचा विस्तार उत्तर भारताकडे करण्याची आक्रमक रणनीती स्वीकारली. त्यांच्या मते मराठ्यांनी केवळ दख्खनमध्ये मुघलांशी लढत राहण्यापेक्षा मुघल सत्तेच्या केंद्रावरच दबाव निर्माण करणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.

या धोरणाचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे माळव्याकडे मराठ्यांचा वाढता प्रवेश. दख्खन आणि उत्तर भारताला जोडणाऱ्या मार्गांवर माळव्याचे अत्यंत महत्त्व होते. त्यामुळे या प्रदेशावर प्रभाव निर्माण करणे म्हणजे उत्तर भारताच्या दिशेने मराठ्यांसाठी एक मजबूत पायरी तयार करणे होते.

माळव्याच्या विस्तारात मल्हारराव होळकर आणि राणोजी शिंदे यांसारख्या सरदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी आपल्या घोडदळाच्या साहाय्याने माळव्यात मराठ्यांचा प्रभाव वाढवला. पुढे याच प्रदेशात होळकर आणि शिंदे घराण्यांची स्वतंत्र राजकीय शक्ती निर्माण झाली.

मराठ्यांच्या उत्तर भारतीय विस्तारात बुंदेलखंड देखील महत्त्वाचा ठरला. बुंदेलखंडचे शासक महाराजा छत्रसाल यांच्यावर मुघल सरदार मोहम्मद खान बंगशने आक्रमण केले. संकटात सापडलेल्या छत्रसालांनी बाजीरावांकडे मदतीची मागणी केली.

बाजीरावांनी विलंब न करता वेगाने बुंदेलखंडात प्रवेश केला आणि बंगशाविरुद्ध छत्रसालांना मदत केली. या मोहिमेमुळे बंगशाला माघार घ्यावी लागली आणि मराठ्यांचा बुंदेलखंडातील प्रभाव वाढला. या घटनेने उत्तर भारतातील मराठा विस्तारासाठी आणखी एक महत्त्वाचा आधार निर्माण केला.

यानंतर मराठ्यांनी गुजरात आणि माळवा या प्रदेशांमध्ये आपली सत्ता आणि महसूलव्यवस्था मजबूत करण्यास सुरुवात केली. मराठा सरदारांच्या मोहिमांमुळे मुघलांच्या स्थानिक प्रशासनावर दबाव वाढत गेला.

मराठा विस्ताराचे सर्वात धाडसी उदाहरण म्हणजे इ.स. १७३७ मधील दिल्ली मोहीम.

बाजीरावांनी अत्यंत वेगाने आपले सैन्य उत्तर भारतात नेले आणि दिल्लीच्या जवळ धडक दिली. मुघल साम्राज्याची राजधानी अत्यंत सुरक्षित मानली जात असताना मराठा सैन्य इतक्या वेगाने दिल्लीच्या परिसरात पोहोचल्याने मुघल दरबारात मोठी खळबळ उडाली.

या मोहिमेचा उद्देश दिल्लीवर कायमस्वरूपी कब्जा करणे नव्हता. मात्र या कारवाईतून बाजीरावांनी मुघल साम्राज्याच्या केंद्रालाच मराठे आव्हान देऊ शकतात, हे स्पष्ट केले.

दिल्ली मोहिमेनंतर मराठे आणि मुघल-निजाम शक्तींमधील संघर्ष आणखी वाढला. इ.स. १७३८ मधील भोपालच्या मोहिमेत बाजीरावांनी निजामाच्या सैन्यावर दबाव निर्माण केला. त्यानंतर झालेल्या तहामुळे माळव्यावरील मराठ्यांचा प्रभाव अधिक दृढ झाला.

बाजीरावांच्या मृत्यूनंतरही उत्तर भारतातील मराठा विस्तार थांबला नाही. पेशवा नानासाहेबांच्या काळात मराठ्यांचा प्रभाव आणखी विस्तृत झाला. मराठा सरदारांनी माळवा, बुंदेलखंड, गुजरात, राजस्थान आणि दिल्लीच्या राजकारणात सक्रिय हस्तक्षेप सुरू ठेवला.

मात्र या विस्ताराला मोठा धक्का इ.स. १७६१ मधील तिसऱ्या पानिपतच्या युद्धात बसला. अहमदशाह अब्दालीविरुद्धच्या या युद्धात मराठ्यांचा मोठा पराभव झाला. सदाशिवराव भाऊ आणि विश्वासरावांसह अनेक प्रमुख मराठा सरदारांचा मृत्यू झाला.

पानिपतच्या पराभवामुळे उत्तर भारतातील मराठा प्रभावाला तात्पुरता मोठा धक्का बसला. मात्र मराठा सत्ता संपुष्टात आली नाही.

पानिपतानंतर माधवराव पेशव्यांनी मराठा सामर्थ्य पुन्हा उभे केले. त्यांच्या काळात मराठा सत्ता दख्खनमध्ये पुन्हा मजबूत झाली आणि पुढे उत्तर भारतातही मराठ्यांचा प्रभाव पुनर्स्थापित होण्यास सुरुवात झाली.

या पुनरुत्थानात महादजी शिंदे यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. त्यांनी उत्तर भारतात मराठ्यांची लष्करी आणि राजकीय ताकद पुन्हा निर्माण केली.

इ.स. १७७१ मध्ये महादजी शिंद्यांच्या प्रभावामुळे शाह आलम दुसरा दिल्लीला परतला. त्यानंतर दिल्लीच्या राजकारणात मराठ्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला. मुघल बादशहा अस्तित्वात असला तरी त्याची प्रत्यक्ष सत्ता मोठ्या प्रमाणावर मर्यादित झाली होती.

महादजी शिंद्यांच्या काळात मराठे दिल्लीच्या राजकारणातील प्रमुख शक्ती बनले. मुघल बादशहाचे संरक्षण, दिल्लीतील सत्तासंघर्ष आणि उत्तर भारतातील विविध राजकीय शक्तींमधील संबंध यामध्ये मराठ्यांची भूमिका निर्णायक झाली.

या काळात राजपूताना, बुंदेलखंड, दोआब आणि उत्तर भारतातील इतर प्रदेशांमध्ये मराठ्यांचा प्रभाव वाढत राहिला. मात्र या सर्व प्रदेशांवर पुण्याहून थेट आणि एकसंध प्रशासन चालत होते, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

मराठा साम्राज्याची रचना मोठ्या प्रमाणावर संघराज्यासारखी किंवा सरदारकेंद्रित झाली होती. शिंदे, होळकर, गायकवाड, भोसले आणि इतर घराण्यांकडे स्वतंत्र लष्करी व आर्थिक शक्ती होती. ते पेशव्यांच्या व्यापक नेतृत्वाखाली असले तरी त्यांच्या प्रदेशांमध्ये त्यांचा प्रभाव मोठा होता.

उत्तर भारतातील मराठा विस्तारामागे चौथाई आणि सरदेशमुखी यांसारख्या महसुली दाव्यांनाही महत्त्व होते. मात्र उत्तर भारतातील प्रत्यक्ष प्रशासन आणि महसूल वसुली प्रदेशानुसार वेगवेगळ्या पद्धतीने चालत होती.

मराठ्यांच्या या विस्तारामुळे मुघल साम्राज्याचे राजकीय वर्चस्व मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले. एकेकाळी संपूर्ण भारतावर प्रभाव असलेल्या मुघल सत्तेला आता मराठे, निजाम, हैदर अली-टिपू सुलतान, राजपूत, जाट, शीख आणि इतर प्रादेशिक शक्तींशी सतत राजकीय व्यवहार करावे लागत होते.

सोयराबाई आणि संभाजी महाराज यांच्यातील संघर्ष – शिवाजी महाराजांच्या अखेरच्या काळातील राजकीय पेच

 

सोयराबाई आणि संभाजी महाराज यांच्यातील संघर्ष – शिवाजी महाराजांच्या अखेरच्या काळातील राजकीय पेच

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अखेरच्या काळात स्वराज्याच्या दरबारात उत्तराधिकाराचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील बनला होता. शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज हे स्वाभाविक वारस मानले जात होते; तर महाराणी सोयराबाई आपल्या पुत्र राजाराम महाराजांना गादीवर आणण्याच्या प्रयत्नात होत्या, अशी इतिहासातील प्रमुख मांडणी आहे. या संघर्षामध्ये केवळ कौटुंबिक मतभेद नव्हते, तर स्वराज्याच्या भविष्यातील नेतृत्वाचा प्रश्न गुंतलेला होता.

संभाजी महाराज हे शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र होते. त्यांचा जन्म १४ मे १६५७ रोजी पुरंदर येथे झाला. लहानपणापासूनच त्यांना राजकारण, युद्धकला आणि प्रशासनाचा अनुभव मिळत गेला. आग्रा भेटीच्या वेळी ते शिवाजी महाराजांसोबत गेले होते आणि पुढे मुघल दरबाराचा अनुभवही त्यांनी घेतला.

मात्र संभाजी महाराजांचे व्यक्तिमत्त्व अत्यंत स्वतंत्र होते. त्यांच्या काही निर्णयांमुळे आणि दरबारातील काही व्यक्तींशी निर्माण झालेल्या मतभेदांमुळे शिवाजी महाराजांच्या अखेरच्या काळात संभाजी महाराज आणि दरबारातील एका गटामध्ये तणाव वाढला.

या पार्श्वभूमीवर सोयराबाईंची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सोयराबाई या शिवाजी महाराजांच्या पत्नी आणि राजाराम महाराजांच्या माता होत्या. राजाराम त्या वेळी लहान होते. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर गादीवर कोण बसणार, हा प्रश्न त्यामुळे अत्यंत गुंतागुंतीचा झाला.

शिवाजी महाराजांचे निधन ३ एप्रिल १६८० रोजी रायगडावर झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी पसरताच स्वराज्याच्या राजकीय वर्तुळात उत्तराधिकाराचा प्रश्न तातडीचा बनला.

याच वेळी सोयराबाईंच्या समर्थक गटाने राजाराम महाराजांना गादीवर बसवण्याचा प्रयत्न केला, अशी प्रमुख ऐतिहासिक मांडणी आहे. या गटात अण्णाजी दत्तो आणि काही इतर प्रभावशाली दरबारी व्यक्तींचा समावेश होता.

संभाजी महाराज त्या वेळी रायगडावर नव्हते. त्यामुळे राजाराम महाराजांना गादीवर बसवण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाला. २१ एप्रिल १६८० रोजी राजाराम महाराजांना गादीवर बसवण्यात आले, अशी नोंद अनेक इतिहासग्रंथांत आढळते.

मात्र ही व्यवस्था फार काळ टिकली नाही.

संभाजी महाराजांना या घडामोडींची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी आपल्या समर्थकांसह रायगडाकडे हालचाल केली. त्यांच्याकडे स्वराज्याच्या सैन्यातील अनेक प्रभावशाली सरदारांचा पाठिंबा होता.

संभाजी महाराजांनी रायगडाचा ताबा घेतल्यानंतर राजाराम महाराजांना बाजूला करण्यात आले आणि संभाजी महाराजांनी स्वराज्याची सत्ता आपल्या हातात घेतली.

येथे एक महत्त्वाची ऐतिहासिक सावधगिरी आवश्यक आहे. लोकप्रिय कथनांमध्ये “सोयराबाईंनी संभाजी महाराजांना विष देण्याचा कट केला” किंवा “सोयराबाई आणि संभाजी महाराज यांच्यात वैयक्तिक शत्रुत्व होते” असे ठाम दावे आढळतात. परंतु या आरोपांबाबत उपलब्ध समकालीन पुरावे गुंतागुंतीचे आहेत. त्यामुळे त्यांना निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य म्हणून मांडणे योग्य नाही.

प्रत्यक्षात हा संघर्ष उत्तराधिकाराच्या राजकीय प्रश्नाशी अधिक संबंधित होता. सोयराबाई आपल्या अल्पवयीन पुत्र राजारामासाठी गादी सुरक्षित करू इच्छित होत्या, तर संभाजी महाराज स्वतः ज्येष्ठ पुत्र आणि स्वराज्याचे वारस म्हणून सत्ता स्वीकारण्यास पुढे आले.

संभाजी महाराजांनी सत्ता घेतल्यानंतर सोयराबाईंच्या समर्थक दरबारी गटावर कारवाई करण्यात आली. अण्णाजी दत्तो, हिरोजी फर्जंद आणि इतर काही व्यक्तींवर कटाचा आरोप ठेवण्यात आला. पुढील काळात या कटाशी संबंधित व्यक्तींना शिक्षा करण्यात आली.

सोयराबाईंचे पुढील आयुष्य अत्यंत दुःखद झाले. संभाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत त्या रायगडावरच होत्या. त्यांच्या आणि संभाजी महाराजांच्या संबंधांमध्ये राजकीय तणाव कायम राहिल्याचे नंतरच्या स्रोतांत दिसते.

इ.स. १६८१ मध्ये सोयराबाईंचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूबाबतही विविध कथनांमध्ये फरक आढळतो. काही लोकप्रिय कथांमध्ये त्यांना विष देण्यात आल्याचे म्हटले जाते; मात्र याबाबत निश्चित आणि निर्विवाद पुरावा नसल्याने अशा दाव्यांकडे सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे.

या संपूर्ण संघर्षात राजाराम महाराज स्वतः राजकीय कटकारस्थानाचे सूत्रधार होते, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. ते त्या वेळी अल्पवयीन होते आणि त्यांच्या नावावरून प्रौढ दरबारी गट राजकीय सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता.

म्हणूनच “सोयराबाई विरुद्ध संभाजी महाराज” हा संघर्ष केवळ सावत्र आई आणि सावत्र मुलामधील वैयक्तिक संघर्ष म्हणून पाहणे इतिहासाचे अतिसुलभीकरण ठरेल.

खरा प्रश्न होता—

शिवाजी महाराजांनंतर स्वराज्याची गादी कोण सांभाळणार?

एका बाजूला ज्येष्ठ, अनुभवी आणि लष्करीदृष्ट्या सक्षम संभाजी महाराज होते; दुसऱ्या बाजूला अल्पवयीन राजाराम महाराजांना गादीवर बसवण्याचा प्रयत्न करणारा दरबारी गट होता.

शेवटी संभाजी महाराजांनी सत्ता आपल्या हातात घेतली आणि इ.स. १६८१ मध्ये त्यांचा औपचारिक राज्याभिषेक झाला. त्यानंतर औरंगजेबाच्या दख्खन मोहिमेचा सामना करण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली.

या संघर्षाचा एक मोठा परिणाम असा झाला की शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्यात अंतर्गत राजकीय फूट निर्माण झाली, ज्याचा फायदा मुघलांना घेता आला असता. मात्र संभाजी महाराजांनी सत्ता स्थिर करून मुघलांविरुद्ध आक्रमक संघर्ष सुरू ठेवला.

पुढे इ.स. १६८९ मध्ये संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराज छत्रपती झाले. यामुळे सुरुवातीच्या उत्तराधिकार संघर्षातील दोन्ही राजपुत्र पुढे स्वराज्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचे छत्रपती ठरले.

म्हणून सोयराबाई आणि संभाजी महाराज यांच्यातील संघर्षाकडे पाहताना कौटुंबिक भावनांपेक्षा त्या काळातील उत्तराधिकाराचे राजकारण, दरबारी गटबाजी आणि स्वराज्याच्या सत्तेचे भवितव्य या तीन गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत.

शिवाजी महाराजांनी उभे केलेले स्वराज्य त्यांच्या मृत्यूनंतर एका कठीण परीक्षेत सापडले. गादीसाठीचा हा संघर्ष स्वराज्याच्या अंतर्गत राजकारणातील पहिल्या मोठ्या संकटांपैकी एक होता.

आणि इतिहासाचा सर्वात मोठा विरोधाभास असा की

ज्यांच्या नावावरून सत्ता मिळवण्याचा संघर्ष झाला, ते राजाराम महाराज पुढे स्वतः स्वराज्याचे छत्रपती झाले; तर ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराजांनी आपल्या कारकिर्दीत मुघल साम्राज्याशी प्राणपणाने संघर्ष केला.

शाहू महाराजांची मुघल कैदेतून सुटका – स्वराज्याच्या इतिहासाला नवे वळण देणारी घटना

 शाहू महाराजांची मुघल कैदेतून सुटका – स्वराज्याच्या इतिहासाला नवे वळण देणारी घटना

छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुत्र शाहू महाराज यांच्या आयुष्यातील सर्वात प्रदीर्घ आणि कठीण काळ म्हणजे त्यांचा मुघलांच्या कैदेतील काळ. इ.स. १६८९ मध्ये रायगड मुघलांच्या ताब्यात गेल्यानंतर शाहू महाराज आणि त्यांच्या मातोश्री येसूबाई मुघलांच्या ताब्यात गेले. पुढील जवळपास अठरा वर्षे शाहू महाराजांनी मुघल छावणीतच जीवन व्यतीत केले. अखेर इ.स. १७०७ मध्ये औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर त्यांची सुटका झाली आणि त्यांच्या महाराष्ट्रात पुनरागमनाने स्वराज्याच्या राजकारणाला निर्णायक वळण मिळाले.

इ.स. १६८९ मध्ये संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्यावर मोठे संकट आले होते. औरंगजेबाने मराठा सत्ता संपवण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रचंड लष्करी मोहीम सुरू केली होती. त्याच काळात रायगड मुघलांच्या ताब्यात गेला आणि संभाजी महाराजांचे पुत्र शाहू मुघलांच्या हाती लागले.

त्या वेळी शाहू महाराजांचे वय अत्यंत कमी होते. त्यांच्या मातोश्री येसूबाई यांनाही मुघलांनी कैद केले. त्यामुळे शाहू महाराजांचे बालपण आणि तारुण्य स्वराज्याच्या मुक्त वातावरणात न जाता मुघल छावणीत गेले.

मुघलांसाठी शाहू महाराज हे केवळ एक कैदी नव्हते. ते संभाजी महाराजांचे पुत्र आणि शिवाजी महाराजांचे नातू होते. त्यामुळे भविष्यात मराठा गादीवर त्यांचा दावा निर्माण होऊ शकत होता.

औरंगजेबाने शाहू महाराजांना तुलनेने सन्मानाने वागवण्याचे धोरण ठेवले. त्यांना ‘राजा’ हा किताब आणि मनसब देण्यात आली होती, अशी मराठी विश्वकोशातील नोंद आहे. मात्र त्यांच्या स्थितीवर मुघलांचे नियंत्रण कायम होते.

शाहू महाराजांच्या कैदेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे येसूबाईंची भूमिका. त्यांनी आपल्या पुत्राला मुघल छावणीत वाढवताना त्यांची ओळख, संस्कार आणि स्वराज्याशी असलेला संबंध टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

या प्रदीर्घ कैदेत शाहू महाराजांनी मुघल दरबारातील राजकारण, प्रशासन आणि सरदारांचे व्यवहार जवळून पाहिले. त्यामुळे पुढे महाराष्ट्रात परतल्यानंतर त्यांच्या राजकीय वागणुकीत संयम, मुत्सद्देगिरी आणि समन्वयाची वृत्ती दिसून आली.

दरम्यान महाराष्ट्रात स्वराज्याचा संघर्ष सुरूच होता. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराजांनी नेतृत्व स्वीकारले. पुढे राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर महाराणी ताराबाईंनी आपल्या पुत्र शिवाजी राजांच्या नावाने स्वराज्याचा कारभार हाती घेतला आणि मुघलांविरुद्ध संघर्ष सुरू ठेवला.

अशा परिस्थितीत शाहू महाराजांना मुघल कैदेत ठेवणे हे औरंगजेबासाठी एक राजकीय साधन होते. कारण शाहू महाराज मुक्त झाले आणि महाराष्ट्रात परतले तर मराठा गादीवर त्यांच्या वारसाहक्काचा प्रश्न निर्माण होणार होता.

अखेर इ.स. १७०७ मध्ये औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मुघल साम्राज्यातच उत्तराधिकाराचा संघर्ष सुरू झाला. औरंगजेबाचा पुत्र आझमशहा दख्खनमध्ये होता.

याच काळात शाहू महाराजांच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यात आला. उपलब्ध इतिहासस्रोतांनुसार आझमशहाने शाहू महाराजांना कैदेतून मुक्त केले. पुढे बहादूरशहा मुघल सम्राट झाला. शाहूंची सुटका ही मुघलांच्या राजकीय डावपेचाचाही भाग होती—त्यांच्या माध्यमातून मराठ्यांमध्ये उत्तराधिकाराचा संघर्ष निर्माण होईल, अशी अपेक्षा मुघलांना होती.

८ मे १७०७ रोजी शाहू महाराजांची सुटका झाली, अशी महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक परंपरेत प्रसिद्ध तारीख आहे. सुटकेनंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या दिशेने प्रस्थान केले.

मात्र शाहू महाराजांसमोर महाराष्ट्रात परतल्यानंतर लगेचच नवे संकट उभे राहिले.

महाराणी ताराबाईंनी शाहू महाराजांचा गादीवरील दावा मान्य केला नाही. त्यांचे म्हणणे होते की मुघलांच्या दीर्घ कैदेत राहिलेला शाहू हा स्वराज्याचा योग्य वारस नाही; त्यांच्या पुत्र शिवाजी राजे यांचा गादीवर अधिकार आहे. त्यामुळे शाहू महाराजांच्या आगमनाने स्वराज्यातील संघर्षाला नवे स्वरूप प्राप्त झाले.

शाहू महाराजांनी मात्र आपल्या वारसाहक्काचा दावा कायम ठेवला. त्यांच्या बाजूने अनेक अनुभवी मराठा सरदार येऊ लागले. त्यात धनाजी जाधव यांची भूमिका निर्णायक ठरली.

शाहू महाराज आणि ताराबाई यांच्या सैन्यांमध्ये अखेर खेडची लढाई झाली. या संघर्षात शाहू महाराजांच्या बाजूला धनाजी जाधव आले आणि ताराबाईंच्या सैन्याला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर शाहू महाराजांनी साताऱ्यावर आपला अधिकार प्रस्थापित केला.

या घटनांमुळे मराठा राज्यात सातारा आणि कोल्हापूर अशी दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली. शाहू महाराज साताऱ्यातून राज्य करू लागले, तर ताराबाईंच्या बाजूने कोल्हापूरची स्वतंत्र सत्ता पुढे विकसित झाली.

शाहू महाराजांच्या सुटकेचा सर्वात मोठा राजकीय परिणाम म्हणजे मराठा साम्राज्याच्या पुढील विस्ताराचा मार्ग खुला झाला.

शाहू महाराजांनी तुलनेने समन्वयवादी धोरण स्वीकारले. विविध मराठा सरदारांना आपल्या बाजूला आणून त्यांनी सत्ता स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे बाळाजी विश्वनाथ यांच्यावर त्यांचा विश्वास बसला आणि त्यांनी त्यांना पेशव्यांच्या पदावर नियुक्त केले.

बाळाजी विश्वनाथांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे मुघल दरबाराकडून शाहू महाराजांच्या अधिकाराला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला. पुढे याच प्रक्रियेतून मराठ्यांना चौथाई आणि सरदेशमुखीचे अधिकार मिळवण्याची राजकीय पायाभरणी झाली.

यातून पुढे मराठा साम्राज्याचा एक नवा अध्याय सुरू झाला.

शाहू महाराजांच्या काळात पेशव्यांचे महत्त्व वाढले आणि पुढे बाजीराव पेशव्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा सत्ता उत्तर भारतापर्यंत विस्तारली.

म्हणून शाहू महाराजांची मुघल कैदेतून सुटका ही केवळ एका राजाची मुक्तता नव्हती. तिच्यामुळे मराठा राज्यातील उत्तराधिकाराचा प्रश्न, सातारा–कोल्हापूर विभाजन, पेशव्यांचा उदय आणि पुढील मराठा साम्राज्याचा विस्तार या सर्व घटनांची मालिका सुरू झाली.

शाहू महाराज जवळपास अठरा वर्षे मुघलांच्या छावणीत राहिले; पण त्या कैदेतून बाहेर पडताना ते स्वराज्याच्या गादीवर दावा करणारे छत्रपती म्हणून महाराष्ट्रात परतले.

मुघलांनी शाहूंना मुक्त केले, कारण त्यांना मराठ्यांमध्ये फूट पडेल अशी अपेक्षा होती; पण याच शाहूंनी पुढे मराठा राज्याला स्थैर्य दिले आणि पेशव्यांच्या माध्यमातून मराठा सामर्थ्याला अभूतपूर्व विस्ताराची दिशा मिळाली.

म्हणूनच शाहू महाराजांची सुटका ही मराठा इतिहासातील एक विलक्षण वळण ठरते—

“मुघलांच्या कैदेतून मुक्त झालेला शाहू महाराष्ट्रात परतला; आणि त्याच्या आगमनाने स्वराज्याच्या संघर्षाचा पुढचा अध्याय सुरू झाला.”

ताराबाईंचे प्रशासन आणि युद्धनीती – औरंगजेबाच्या प्रचंड सामर्थ्यासमोर स्वराज्य टिकवून ठेवणारी रणरागिणी

 

ताराबाईंचे प्रशासन आणि युद्धनीती – औरंगजेबाच्या प्रचंड सामर्थ्यासमोर स्वराज्य टिकवून ठेवणारी रणरागिणी

छत्रपती राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर इ.स. १७०० मध्ये स्वराज्यावर अत्यंत मोठे संकट आले. औरंगजेब स्वतः दख्खनमध्ये उतरून जवळपास दोन दशके मराठा सत्ता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत होता. अनेक किल्ले मुघलांच्या ताब्यात गेले होते, राजाराम महाराजांचे निधन झाले होते आणि स्वराज्याच्या नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अशा परिस्थितीत महाराणी ताराबाईंनी आपल्या अल्पवयीन पुत्र शिवाजी राजांच्या नावाने स्वराज्याची धुरा स्वीकारली आणि पुढील काही वर्षांत मुघलांना प्रचंड आव्हान दिले.

ताराबाई या छत्रपती राजाराम महाराजांच्या पत्नी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सून होत्या. त्यांना लहानपणापासूनच भोसले घराण्यातील राजकीय आणि लष्करी वातावरणाचा अनुभव मिळाला होता. त्यामुळे राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी केवळ राजघराण्याची प्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर प्रत्यक्ष राजकीय नेतृत्व करणारी शासक म्हणून भूमिका स्वीकारली.

इ.स. १७०० मध्ये राजाराम महाराजांचे सिंहगडावर निधन झाले. त्यावेळी त्यांचा पुत्र शिवाजी राजे अल्पवयीन होता. त्यामुळे ताराबाईंनी त्याच्या नावाने राज्यकारभार हाती घेतला. ही परिस्थिती अत्यंत कठीण होती. एकीकडे मुघल सैन्य महाराष्ट्रातील किल्ले जिंकत होते, तर दुसरीकडे स्वराज्यातील अनेक भागांवर युद्धाचा परिणाम झाला होता.

ताराबाईंच्या प्रशासनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे युद्धाच्या परिस्थितीतही राज्यव्यवस्था चालू ठेवणे. त्या केवळ रणांगणातील मोहिमांवर अवलंबून राहिल्या नाहीत. महसूल गोळा करणे, सैन्याला वेतन आणि रसद पुरवणे, किल्ल्यांची व्यवस्था राखणे आणि सरदारांमध्ये समन्वय ठेवणे यावर त्यांनी भर दिला.

त्यांनी अनुभवी मराठा सरदारांवर विश्वास ठेवला. धनाजी जाधव, परशुराम त्र्यंबक, शंकराजी नारायण आणि इतर सरदारांनी मुघलांविरुद्धच्या संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विविध भागांत स्वतंत्रपणे मोहिमा चालू ठेवून मुघल सैन्यावर सतत दबाव निर्माण करण्यात आला.

ताराबाईंच्या युद्धनीतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे एकाच ठिकाणी मोठे युद्ध करण्याऐवजी अनेक आघाड्यांवर मुघलांना गुंतवून ठेवणे.

मुघल सैन्य एखाद्या किल्ल्यावर वेढा घालत असेल तर मराठ्यांचे दुसरे सैन्य त्यांच्या रसदमार्गावर हल्ला करत असे. मुघल सैन्य एखाद्या प्रदेशात पुढे गेले की दुसऱ्या भागात मराठे धाड टाकत. त्यामुळे मुघलांना प्रचंड सैन्य असूनही संपूर्ण प्रदेशावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे कठीण जात होते.

मराठ्यांनी गनिमी युद्धपद्धतीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. अचानक हल्ले, जलद घोडदळाच्या हालचाली, शत्रूच्या रसदव्यवस्थेवर प्रहार आणि योग्य वेळी माघार—या तंत्रांमुळे मुघल सैन्य सतत सावध राहावे लागत होते.

ताराबाईंच्या काळातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे मराठ्यांनी महाराष्ट्राच्या बाहेरही आक्रमक मोहिमा सुरू केल्या. मुघल सैन्य महाराष्ट्रात अडकले असताना मराठा घोडदळाने माळवा, गुजरात आणि कर्नाटकाच्या दिशेने धाडसी हालचाली केल्या.

यामुळे औरंगजेबासमोर मोठी समस्या निर्माण झाली. तो महाराष्ट्रातील किल्ले जिंकण्यात व्यस्त असताना मराठे मुघल साम्राज्याच्या इतर प्रदेशांवर हल्ले करत होते.

मुघलांनी एखादा किल्ला जिंकला तरी त्याचा अर्थ स्वराज्याचा पराभव असा होत नव्हता. कारण मराठ्यांची युद्धव्यवस्था किल्ल्यांपेक्षा अधिक व्यापक झाली होती. किल्ले संरक्षणाचे केंद्र होते, पण घोडदळाच्या हालचाली आणि स्थानिक सरदारांच्या स्वतंत्र मोहिमांमुळे संघर्ष सतत सुरू राहू शकत होता.

ताराबाईंनी या परिस्थितीचा योग्य फायदा घेतला. त्यांनी मुघलांना निर्णायक विजय मिळू न देणे हे आपल्या युद्धनीतीचे प्रमुख उद्दिष्ट बनवले.

औरंगजेबाने मराठ्यांविरुद्ध प्रचंड खर्च केला. एकामागून एक किल्ले जिंकण्यासाठी त्याने दीर्घ वेढे घातले. मात्र प्रत्येक विजयासाठी त्याला मोठी किंमत मोजावी लागत होती. दुसरीकडे मराठे पुन्हा नव्या भागात सक्रिय होत होते.

यामुळे मुघलांचा आर्थिक आणि लष्करी थकवा वाढत गेला.

ताराबाईंच्या प्रशासनात राजकीय मुत्सद्देगिरीलाही महत्त्व होते. विविध मराठा सरदारांना एकत्र ठेवणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. प्रत्येक सरदाराची स्वतःची लष्करी शक्ती आणि प्रभाव होता. अशा परिस्थितीत ताराबाईंनी स्वराज्याच्या सामूहिक हितासाठी त्यांच्यात समन्वय राखण्याचा प्रयत्न केला.

त्यांच्या नेतृत्वाचा परिणाम असा झाला की राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्य कोसळले नाही. उलट, मुघलांविरुद्धचा संघर्ष अधिक विकेंद्रित आणि व्यापक झाला.

इ.स. १७०५–१७०६ पर्यंत मराठ्यांनी मुघल प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर मोहिमा केल्या. मराठा घोडदळाने गुजरात आणि माळव्याच्या दिशेने धाडसी हालचाली केल्या. यामुळे औरंगजेबाला महाराष्ट्रातील युद्धाबरोबरच साम्राज्याच्या इतर भागांच्या सुरक्षेचीही चिंता करावी लागली.

अखेरीस इ.स. १७०७ मध्ये औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. जवळपास २५ वर्षे दख्खनमध्ये राहून मराठा सत्ता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करूनही त्याला ते साध्य करता आले नाही.

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर परिस्थिती बदलली. मुघलांनी शाहू महाराजांना कैदेतून मुक्त केले आणि त्यांना महाराष्ट्रात पाठवले. यामागे मराठ्यांमध्ये अंतर्गत संघर्ष निर्माण करण्याचा मुघलांचा राजकीय हेतू असल्याचे इतिहासकार मानतात.

शाहू महाराज महाराष्ट्रात आल्यानंतर ताराबाई आणि शाहू महाराज यांच्यात गादीच्या वारसाहक्काचा संघर्ष निर्माण झाला. त्यामुळे ताराबाईंच्या नेतृत्वाखालील स्वराज्याला नव्या राजकीय आव्हानाला सामोरे जावे लागले.

तरीही ताराबाईंच्या इ.स. १७०० ते १७०७ या नेतृत्वकाळाचे महत्त्व कमी होत नाही. कारण हा काळ स्वराज्याच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत निर्णायक होता

चौथ आणि सरदेशमुखी – मराठा साम्राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय विस्ताराचा आधार

 चौथ आणि सरदेशमुखी – मराठा साम्राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय विस्ताराचा आधार

मराठा साम्राज्याच्या विस्ताराच्या इतिहासात चौथ आणि सरदेशमुखी या दोन महसुली संकल्पनांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. या केवळ कर वसुलीच्या पद्धती नव्हत्या; अठराव्या शतकात त्या मराठ्यांच्या आर्थिक सामर्थ्याचा, राजकीय प्रभावाचा आणि मुघल प्रदेशांवरील दाव्याचा महत्त्वाचा आधार बनल्या.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्वतंत्र महसूलव्यवस्था उभी केली होती. शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय कमी करणे, महसूल निश्चित करणे आणि राज्याच्या उत्पन्नाची व्यवस्थित नोंद ठेवणे यावर त्यांनी भर दिला. मात्र स्वराज्याच्या विस्तारानंतर मराठ्यांसमोर आपल्या सैन्याचा आणि प्रशासनाचा खर्च भागवण्यासाठी मोठ्या आर्थिक साधनांची गरज निर्माण झाली.

याच पार्श्वभूमीवर चौथ आणि सरदेशमुखी या महसुली दाव्यांना पुढील काळात मोठे महत्त्व प्राप्त झाले.

चौथ म्हणजे साधारणपणे एखाद्या प्रदेशाच्या महसुलाच्या चौथ्या भागावर मराठ्यांचा दावा. “चौथ” या नावामागेही याच चौथ्या हिस्स्याची संकल्पना आहे. ज्या प्रदेशावर मराठ्यांचा थेट कारभार नसे, त्या प्रदेशातील सत्ताधाऱ्यांकडून चौथ वसूल करण्याची पद्धत पुढे विकसित झाली.

चौथ देण्यामागे अनेकदा मराठ्यांच्या लष्करी संरक्षणाची किंवा त्या प्रदेशावर मराठ्यांच्या प्रभावाची मान्यता असा राजकीय अर्थही असे. त्यामुळे चौथ हा केवळ आर्थिक व्यवहार नव्हता; तो मराठ्यांच्या वाढत्या राजकीय शक्तीचे प्रतीक बनत गेला.

दुसरी संकल्पना म्हणजे सरदेशमुखी.

सरदेशमुखी ही साधारणपणे महसुलाच्या दहा टक्के हिश्श्याची मागणी होती. मराठा राजसत्तेने स्वतःला त्या प्रदेशातील पारंपरिक “देशमुख” अधिकाराचा व्यापक वारस मानून हा दावा मांडला.

चौथ आणि सरदेशमुखी यांच्यातील साधा फरक असा सांगता येतो—

चौथ – साधारण २५% महसुलाचा दावा

सरदेशमुखी – साधारण १०% महसुलाचा दावा

मात्र प्रत्यक्ष महसूलव्यवस्था प्रदेश, करार आणि राजकीय परिस्थितीनुसार बदलत असे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी ही रक्कम अगदी याच प्रमाणात आणि एकाच पद्धतीने वसूल होत असे, असे समजणे योग्य नाही.

शिवाजी महाराजांच्या काळात शत्रूच्या प्रदेशातून चौथ वसुलीची कल्पना आणि लष्करी दबाव यांचा संबंध दिसतो. परंतु अठराव्या शतकात शाहू महाराजांच्या काळात चौथ आणि सरदेशमुखीला अधिक औपचारिक राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले.

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्याची शक्ती कमकुवत होत गेली. याच काळात शाहू महाराज आणि पेशव्यांनी मराठ्यांचा राजकीय प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली.

या प्रक्रियेत पेशवा बाळाजी विश्वनाथ यांची मुत्सद्देगिरी अत्यंत महत्त्वाची ठरली.

इ.स. १७१९ मध्ये मुघल दरबाराकडून मराठ्यांच्या काही मागण्यांना मान्यता मिळाली. मराठ्यांना दख्खनमधील सहा मुघल सुभ्यांमधून चौथ आणि सरदेशमुखी वसूल करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला, अशी ऐतिहासिक नोंद आहे.

ही घटना मराठ्यांच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होती.

कारण आता मराठे केवळ लष्करी शक्ती म्हणून मुघल प्रदेशात धाड घालत नव्हते, तर मुघल बादशहाकडून त्यांच्या महसुली दाव्याला अधिकृत मान्यता मिळवण्याच्या स्थितीत आले होते.

यामुळे मराठ्यांचे आर्थिक सामर्थ्य मोठ्या प्रमाणात वाढले.

चौथ आणि सरदेशमुखीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग सैन्याची देखभाल, घोडदळाच्या मोहिमा, किल्ल्यांची व्यवस्था आणि प्रशासनाचा खर्च भागवण्यासाठी केला जात असे.

विशेषतः पेशव्यांच्या काळात मराठ्यांच्या मोहिमा महाराष्ट्राबाहेर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या. माळवा, गुजरात, बुंदेलखंड, राजस्थान आणि उत्तर भारतातील विविध प्रदेशांमध्ये मराठा सरदार सक्रिय झाले.

या मोहिमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक साधनांची आवश्यकता होती. त्यामुळे चौथ आणि सरदेशमुखीची महसुली व्यवस्था मराठा विस्तारासाठी महत्त्वाची ठरली.

परंतु चौथ वसुली म्हणजे त्या प्रदेशावर मराठ्यांचा पूर्ण आणि थेट प्रशासकीय ताबा होता, असे नाही.

हा फरक समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

एखाद्या प्रदेशातून मराठ्यांना चौथ मिळत असेल, तर त्याचा अर्थ अनेकदा असा असे की त्या प्रदेशातील स्थानिक सत्ता आपला काही महसूल मराठ्यांना देत होती आणि त्याबदल्यात मराठ्यांचा लष्करी दबाव किंवा संरक्षण स्वीकारत होती. प्रत्यक्ष दैनंदिन प्रशासन अनेकदा स्थानिक शासक किंवा मुघल अधिकारी यांच्या हातातच राहत असे.

म्हणून चौथ आणि सरदेशमुखीने मराठ्यांना राजकीय प्रभाव निर्माण करण्याचे साधन उपलब्ध करून दिले.

उदाहरणार्थ, मराठा सैन्य एखाद्या प्रदेशात पोहोचले आणि तेथील सत्ताधाऱ्याने चौथ देण्यास मान्यता दिली, तर त्या प्रदेशावर मराठ्यांचा आर्थिक आणि राजकीय प्रभाव निर्माण होत असे.

यामुळे मराठा साम्राज्याचा विस्तार दोन प्रकारे होत गेला—

एक म्हणजे प्रत्यक्ष प्रदेश जिंकून प्रशासन उभारणे.

आणि दुसरे म्हणजे—

लष्करी दबाव व तहांच्या माध्यमातून चौथ आणि सरदेशमुखीचे अधिकार मिळवणे.

यामुळे तुलनेने कमी संसाधनांत मराठे विशाल प्रदेशात प्रभाव निर्माण करू शकले.

मात्र या व्यवस्थेमुळे संघर्षही निर्माण होत असत. अनेक स्थानिक सत्ताधाऱ्यांना मराठ्यांना चौथ देणे मान्य नसे. त्यामुळे मराठा सैन्य आणि स्थानिक सत्ता यांच्यात संघर्ष होत असे.

चौथ वसुलीमुळे मराठ्यांचे घोडदळ सतत मोहिमांवर राहणे आवश्यक झाले. त्यामुळे मराठा लष्करी व्यवस्थेचा आर्थिक आधार या महसुली व्यवस्थेशी जोडला गेला.

पुढे पेशवा बाजीराव प्रथम यांच्या काळात मराठ्यांच्या उत्तर भारतीय विस्ताराला वेग आला. माळवा आणि बुंदेलखंडापासून दिल्लीच्या राजकारणापर्यंत मराठ्यांचा प्रभाव वाढत गेला. या विस्तारामागे चौथ आणि सरदेशमुखीमधून मिळणारा आर्थिक आधार महत्त्वाचा होता.

मात्र मराठा साम्राज्याच्या या महसुली व्यवस्थेची काही मर्यादाही होत्या. विशाल प्रदेशातून नियमित महसूल मिळवण्यासाठी लष्करी दबाव, स्थानिक राजकारण आणि तह यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत होते.

यामुळे मराठा साम्राज्याची आर्थिक व्यवस्था ही केवळ केंद्रीकृत महसूलव्यवस्थेवर आधारित नव्हती. विविध सरदारांना वेगवेगळ्या प्रदेशांत महसूल वसुलीचे अधिकार मिळत होते. त्यामुळे पुढे शिंदे, होळकर, गायकवाड आणि भोसले यांसारख्या घराण्यांची स्वतंत्र आर्थिक आणि लष्करी शक्ती वाढली.

चौथ आणि सरदेशमुखीमुळे मराठ्यांना मुघल साम्राज्याच्या आर्थिक रचनेवरही प्रभाव निर्माण करता आला. मुघलांना ज्या प्रदेशातून महसूल मिळत असे, त्यातील काही भाग आता मराठ्यांकडे जाणे म्हणजे मुघलांच्या आर्थिक शक्तीला अप्रत्यक्ष धक्का होता.

मराठ्यांच्या पराभवाची आर्थिक कारणे –

 मराठ्यांच्या पराभवाची आर्थिक कारणे – विशाल साम्राज्य, वाढता खर्च आणि कमकुवत होत गेलेली आर्थिक घडी

अठराव्या शतकात मराठा साम्राज्याने भारताच्या मोठ्या भागावर राजकीय आणि लष्करी प्रभाव निर्माण केला. दख्खनपासून माळवा, गुजरात, बुंदेलखंड, दिल्ली आणि उत्तर भारतापर्यंत मराठ्यांचा प्रभाव वाढला. परंतु एवढ्या विशाल प्रदेशावर प्रभाव टिकवण्यासाठी प्रचंड आर्थिक साधनांची गरज होती. कालांतराने सततची युद्धे, मोठ्या सैन्याचा खर्च, महसूलव्यवस्थेतील अडचणी आणि अंतर्गत आर्थिक विस्कळीतपणा यामुळे मराठा साम्राज्याच्या आर्थिक शक्तीवर ताण वाढत गेला.

मराठ्यांच्या अंतिम पराभवाचे कारण केवळ रणांगणावर शोधता येत नाही. आर्थिक कमकुवतपणा हा राजकीय आणि लष्करी समस्यांना वाढवणारा महत्त्वाचा घटक होता.

मराठा साम्राज्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कृषी महसूलावर आधारित होती. शेतजमिनीवरील महसूल हे राज्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन होते. परंतु सततच्या युद्धांमुळे अनेक प्रदेशांमध्ये शेती, व्यापार आणि वाहतूक यावर परिणाम झाला.

विशेषतः महाराष्ट्रातील दीर्घकालीन युद्धांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला. शेतजमिनींचे नुकसान, लोकांचे स्थलांतर, जनावरांची हानी आणि व्यापारातील अडथळे यामुळे नियमित महसूल मिळवणे कठीण होत गेले.

मराठा साम्राज्याचा विस्तार वाढत असताना मोठे घोडदळ आणि पायदळ राखणे आवश्यक झाले. मराठ्यांच्या युद्धपद्धतीत घोडदळाला विशेष महत्त्व होते. प्रत्येक घोडेस्वारासाठी घोडा, चारा, शस्त्रे, वेतन आणि रसद यांचा खर्च होत असे.

उत्तर भारतातील दीर्घ मोहिमांमध्ये हा खर्च आणखी वाढत असे.

दख्खनमधून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या प्रदेशात सैन्य पाठवणे म्हणजे प्रचंड आर्थिक भार होता. सैन्याला अन्न, चारा, दारुगोळा, वेतन आणि वाहतूक व्यवस्था पुरवावी लागत असे.

पानिपतच्या मोहिमेने या आर्थिक समस्येचे गांभीर्य दाखवून दिले.

इ.स. १७६०–६१ मध्ये मराठा सैन्य मोठ्या प्रमाणावर उत्तर भारतात गेले. सदाशिवराव भाऊंच्या सैन्यासोबत मोठा लष्करी ताफा होता. इतक्या मोठ्या सैन्याची दीर्घकाळ रसदव्यवस्था टिकवणे अत्यंत खर्चिक होते.

पानिपतच्या आधीच मराठा सैन्याला लांब पुरवठामार्ग आणि स्थानिक संसाधनांवरील अवलंबित्व यांचा सामना करावा लागत होता. अब्दालीच्या सैन्याने मराठ्यांच्या रसदव्यवस्थेवर दबाव निर्माण केला आणि परिस्थिती अधिक गंभीर झाली.

पानिपतच्या पराभवामुळे मराठ्यांना मनुष्यबळाबरोबरच प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. हजारो सैनिकांच्या मृत्यूमुळे लष्करी रचनेला धक्का बसला आणि युद्धानंतर सैन्य पुन्हा उभे करण्यासाठी मोठ्या संसाधनांची आवश्यकता निर्माण झाली.

मराठा साम्राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेतील आणखी एक समस्या म्हणजे महसूल वसुलीची विकेंद्रित रचना.

मराठा साम्राज्याच्या विस्तारासोबत शिंदे, होळकर, गायकवाड, भोसले आणि इतर सरदारांना विविध प्रदेशांत मोठे अधिकार मिळाले. त्यामुळे सर्व महसूल थेट पुण्याच्या केंद्रीय खजिन्यात जमा होत असे, असे नव्हते.

यामुळे केंद्रीय सत्तेच्या आर्थिक नियंत्रणाला मर्यादा आल्या.

चौथ आणि सरदेशमुखीमधून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असे; परंतु या महसुलाची वसुली अनेकदा लष्करी दबाव आणि स्थानिक तहांवर अवलंबून असे. एखाद्या प्रदेशात मराठ्यांचा लष्करी प्रभाव कमी झाला की महसूल वसुलीही धोक्यात येत असे.

यामुळे मराठा साम्राज्याच्या उत्पन्नाचा एक भाग स्थिर आणि नियमित करव्यवस्थेपेक्षा बदलत्या राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहिला.

मराठा साम्राज्याच्या विस्तारासोबत सरदारांची स्वतंत्र आर्थिक शक्ती वाढली. प्रत्येक मोठ्या घराण्याकडे स्वतःचे सैन्य, प्रदेश आणि महसूल स्रोत होते. ही व्यवस्था युद्धाच्या काळात फायदेशीर होती; परंतु केंद्रीय आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने ती अडचणीची ठरू शकत होती.

उदाहरणार्थ, शिंदे किंवा होळकरांनी उत्तर भारतात मोठा प्रभाव निर्माण केला असला तरी त्यांच्याकडील सर्व आर्थिक साधने पुण्याच्या केंद्राकडे थेट नियंत्रित होत नसत.

यामुळे एकसंध केंद्रीय आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्यात मर्यादा आल्या.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सततची युद्धे.

मराठा साम्राज्य जवळपास संपूर्ण अठरावे शतक विविध संघर्षांमध्ये गुंतलेले होते. निजाम, हैदर अली, टिपू सुलतान, अब्दाली, राजपूत, जाट, रोहिले आणि पुढे इंग्रज यांच्याशी विविध काळात युद्धे झाली.

युद्ध जिंकण्यासाठी पैसा आवश्यक होता; पण युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेवरही ताण येत होता.

यामुळे एक प्रकारचे चक्र निर्माण झाले—

जास्त युद्धे → जास्त सैन्य → जास्त खर्च → अधिक महसुलाची गरज → अधिक प्रदेशांत महसूल वसुली → पुन्हा लष्करी खर्च.

हे चक्र दीर्घकाळ चालू राहिल्याने आर्थिक ताण वाढत गेला.

पेशवाईतील अंतर्गत राजकारणाचाही आर्थिक परिणाम झाला. पेशवे, सरदार आणि विविध मराठा घराणी यांच्यातील स्पर्धेमुळे संसाधनांचा मोठा भाग अंतर्गत संघर्षात खर्च होत असे.

पानिपतानंतर माधवराव पेशव्यांनी आर्थिक आणि प्रशासकीय शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही काळ मराठा सत्ता पुन्हा मजबूत झाली. मात्र पुढील काळात नाना फडणीस, शिंदे, होळकर, भोसले आणि इतर सत्ताकेंद्रांमधील संघर्ष वाढल्याने केंद्रीय आर्थिक धोरणावर परिणाम झाला.

याच काळात इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक सामर्थ्य झपाट्याने वाढत होते.

हा फरक अत्यंत महत्त्वाचा होता.

इंग्रजांकडे व्यापारातून मिळणारे उत्पन्न, समुद्री व्यापार, कर्ज उभारण्याची क्षमता आणि हळूहळू विकसित होत गेलेली केंद्रीकृत महसूलव्यवस्था होती. त्यामुळे दीर्घकाळ युद्ध चालवण्यासाठी त्यांच्याकडे तुलनेने अधिक स्थिर आर्थिक साधने उपलब्ध झाली.

मराठ्यांची अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषी महसूल आणि प्रादेशिक वसुलींवर आधारित होती; तर इंग्रजांनी व्यापार आणि आर्थिक संस्थांचा वापर करून आपल्या युद्धक्षमता वाढवल्या.

पुढे इंग्रजांनी भारतीय संस्थानांशी युद्ध करताना कर्ज, महसूल आणि व्यापारी नफ्याचा उपयोग लष्करी विस्तारासाठी केला. मराठ्यांना मात्र मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक महसूलव्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागले.

आणखी एक समस्या म्हणजे व्यापार आणि औद्योगिक विकासाचा तुलनेने मर्यादित विस्तार.

मराठा साम्राज्याच्या काही प्रदेशांत व्यापार आणि कारागिरी विकसित होती; पुणे, सातारा, नागपूर, इंदूर, बडोदा आणि इतर केंद्रे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची होती. मात्र संपूर्ण साम्राज्याला जोडणारी आधुनिक अर्थव्यवस्था आणि मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक उत्पादनाची व्यवस्था निर्माण झाली नाही.

त्यामुळे आधुनिक युद्धासाठी आवश्यक असलेली मोठ्या प्रमाणातील शस्त्रनिर्मिती, दारुगोळा, वाहतूक आणि आर्थिक पायाभूत व्यवस्था इंग्रजांच्या तुलनेत मर्यादित राहिली.

तरीही मराठ्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेला पूर्णपणे अपयशी म्हणणे योग्य नाही. अठराव्या शतकात मराठ्यांनी विशाल प्रदेशातून महसूल मिळवून मोठ्या सैन्याचा खर्च अनेक दशके भागवला, ही स्वतःमध्ये मोठी आर्थिक क्षमता होती.

समस्या अशी होती की इतक्या विशाल राजकीय विस्तारासाठी आवश्यक असलेली स्थिर आणि केंद्रीकृत आर्थिक रचना त्या प्रमाणात विकसित झाली नाही.

मात्र मराठ्यांच्या अंतिम पराभवाचे कारण फक्त आर्थिक कमजोरी नव्हते. राजकीय मतभेद, सरदारांमधील स्पर्धा, लष्करी तंत्रातील बदल, इंग्रजांची मुत्सद्देगिरी, आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि बदलती आंतरराष्ट्रीय व्यापारव्यवस्था—या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम झाला.

अखेरीस इ.स. १८१८ मध्ये पेशवाईचा अंत झाला आणि मराठा राजकीय सामर्थ्याचा मोठा टप्पा संपला.

म्हणून मराठ्यांच्या पराभवाकडे पाहताना एक महत्त्वाचा निष्कर्ष समोर येतो—

मराठ्यांकडे धाडसी सैन्य होते, विशाल प्रदेश होता आणि मोठी महसूल क्षमता होती; पण त्या शक्तीला दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली एकसंध, स्थिर आणि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे विकसित झाली नाही.

रणांगणावर तलवार जिंकू शकते; पण दीर्घकाळ चालणारे साम्राज्य टिकवण्यासाठी मजबूत अर्थव्यवस्था, नियमित महसूल, केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन आणि युद्धासाठी सक्षम पुरवठा व्यवस्था तितकीच आवश्यक असते.

याच कारणामुळे मराठा साम्राज्याचा आर्थिक इतिहास हा त्यांच्या विजयाइतकाच त्यांच्या अंतिम पराभवाचे कारण समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.