मराठे आणि अफगाण संघर्ष – उत्तर भारतातील वर्चस्वासाठीचा ऐतिहासिक सामना

 

मराठे आणि अफगाण संघर्ष – उत्तर भारतातील वर्चस्वासाठीचा ऐतिहासिक सामना

भारतीय इतिहासात मराठे आणि अफगाण संघर्ष हा अठराव्या शतकातील सर्वात महत्त्वाच्या राजकीय आणि लष्करी संघर्षांपैकी एक मानला जातो. हा संघर्ष केवळ दोन सैन्यांमधील युद्ध नव्हता, तर उत्तर भारतातील सत्ता, दिल्लीवरील नियंत्रण आणि मुघल साम्राज्याच्या वारशासाठी झालेला संघर्ष होता. या संघर्षाचा कळस १४ जानेवारी १७६१ रोजी झालेल्या तिसऱ्या पानिपताच्या युद्धात झाला. तथापि, मराठे आणि अफगाण यांच्यातील संघर्षाची सुरुवात त्यापूर्वीच झाली होती आणि त्याचे परिणाम पुढील अनेक दशकांपर्यंत भारतीय राजकारणावर दिसून आले.

अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मुघल साम्राज्याची सत्ता मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत झाली होती. थोरले बाजीराव पेशवे, नानासाहेब पेशवे आणि मराठा सरदारांच्या मोहिमांमुळे मराठा साम्राज्याने माळवा, बुंदेलखंड, गुजरात, दिल्ली, राजपूताना आणि पंजाबपर्यंत आपला प्रभाव वाढवला होता. दुसरीकडे, अफगाणिस्तानात अहमदशाह दुर्रानी (अब्दाली) याने दुर्रानी साम्राज्याची स्थापना करून उत्तर भारतावर वारंवार आक्रमणे सुरू केली.

इ.स. १७४८ ते १७६७ या काळात अहमदशाह अब्दालीने भारतावर अनेक स्वाऱ्या केल्या. त्याचा उद्देश केवळ लूट करणे नव्हता, तर पंजाब आणि दिल्लीवरील प्रभाव कायम ठेवणे हाही होता. मराठे मात्र मुघल बादशहाचे संरक्षण आणि उत्तर भारतात आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे दोन्ही शक्तींमध्ये संघर्ष अटळ होता.

इ.स. १७५८ मध्ये मराठ्यांनी रघुनाथराव पेशवे, मल्हारराव होळकर, तुकोजीराव होळकर, साबाजी शिंदे आणि इतर सरदारांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबमध्ये मोठी मोहीम राबवली. मराठा सैन्याने लाहोर, मुलतान आणि अटक जिंकली. मराठा ध्वज सिंधू नदीपर्यंत पोहोचला. इतिहासकारांच्या मते, मराठा साम्राज्याच्या विस्ताराचा हा सर्वोच्च बिंदू होता.

मराठ्यांनी पंजाबमधून अब्दालीचा मुलगा तैमूर शाह दुर्रानी याला माघार घ्यायला भाग पाडले. या घटनेमुळे अहमदशाह अब्दाली अत्यंत संतप्त झाला. त्याने भारतावर पुन्हा मोठी मोहीम उघडण्याचा निर्णय घेतला.

इ.स. १७५९ मध्ये अब्दालीने अफगाण, रोहिले आणि इतर मित्रशक्तींचे विशाल सैन्य घेऊन भारतात प्रवेश केला. त्याला नजीब-उद्-दौला, हाफिज रहमत खान रोहिला आणि अवधचा शुजा-उद्-दौला यांसारख्या स्थानिक शासकांचा पाठिंबा मिळाला.

मराठ्यांनीही उत्तर भारतात मोठे सैन्य पाठवले. या सैन्याचे नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ यांच्याकडे होते. त्यांच्यासोबत विश्वासराव पेशवे, जनकोजी शिंदे, इब्राहिम खान गारदी, यशवंतराव पवार, तुकोजी शिंदे आणि अनेक पराक्रमी सरदार होते. मराठा सैन्यातील इब्राहिम खान गारदी यांच्या आधुनिक तोफखान्याने आणि पायदळाने सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्कृष्ट कामगिरी केली.

दोन्ही सैन्यांमध्ये अनेक महिने रसद, हालचाली आणि रणनीतीचा संघर्ष सुरू राहिला. अब्दालीने मराठ्यांचे पुरवठा मार्ग बंद केले, तर मराठ्यांना अपेक्षित स्थानिक मदत मिळाली नाही. त्यामुळे मराठा सैन्य रसदटंचाईला सामोरे गेले.

१४ जानेवारी १७६१ रोजी पानिपतच्या रणांगणावर निर्णायक युद्ध झाले. युद्धाच्या प्रारंभी मराठा सैन्याने अफगाण फौजांवर जोरदार आक्रमण केले. इब्राहिम खान गारदी यांच्या तोफखान्याने अफगाण सैन्याला मोठी हानी पोहोचवली. परंतु युद्ध लांबत गेल्यानंतर मराठ्यांची रसद संपली, अनेक प्रमुख सरदार रणांगणावर पडले आणि अखेरीस मराठ्यांचा पराभव झाला.

या युद्धात विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जनकोजी शिंदे, इब्राहिम खान गारदी आणि हजारो मराठा सैनिक वीरमरण पावले. हा मराठा इतिहासातील सर्वात मोठ्या लष्करी धक्क्यांपैकी एक मानला जातो.

तथापि, इतिहासकारांच्या मते पानिपतचा पराभव म्हणजे मराठा साम्राज्याचा अंत नव्हता. थोरले माधवराव पेशवे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी अल्पावधीतच पुन्हा आपली ताकद उभी केली. इ.स. १७७१ मध्ये महादजी शिंदे यांनी दिल्ली पुन्हा मराठ्यांच्या प्रभावाखाली आणली आणि मुघल बादशहा शाह आलम द्वितीय यांना पुन्हा गादीवर बसवले.

दुसरीकडे, अहमदशाह अब्दालीलाही पानिपतच्या विजयानंतर भारतात कायमस्वरूपी सत्ता प्रस्थापित करता आली नाही. तो अफगाणिस्तानात परतला आणि पुन्हा भारतावर मोठी स्वारी करू शकला नाही. त्यामुळे इतिहासकारांच्या मते, पानिपतचे युद्ध जरी रणांगणावर अफगाणांच्या विजयाने संपले, तरी त्यातून त्यांना भारतावर दीर्घकालीन राज्य मिळाले नाही.

इतिहासकार जदुनाथ सरकार, गो. स. सरदेसाई, स्टुअर्ट गॉर्डन, सुरेंद्रनाथ सेन, जी. एस. चिटणीस आणि इतर संशोधकांच्या मते, मराठे–अफगाण संघर्षामुळे भारतीय राजकारणाची दिशा बदलली. या संघर्षामुळे मुघल साम्राज्याची उरलेली शक्तीही संपुष्टात आली, मराठे तात्पुरते कमकुवत झाले आणि पुढील काही दशकांत इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनीला उत्तर भारतात आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी मिळाली.

म्हणूनच मराठे आणि अफगाण संघर्ष हा केवळ पानिपतच्या युद्धापुरता मर्यादित नाही. तो उत्तर भारतातील सत्तासंतुलन, मराठा साम्राज्याच्या सर्वोच्च विस्तार, अहमदशाह अब्दालीच्या स्वाऱ्या आणि भारतीय इतिहासाच्या निर्णायक वळणाचा इतिहास आहे. जरी पानिपतच्या रणांगणावर मराठ्यांना पराभव स्वीकारावा लागला, तरी त्यांच्या संघर्षाने भारतातील परकीय आक्रमकांना कायमस्वरूपी सत्ता प्रस्थापित करू दिली नाही. त्यामुळे हा संघर्ष भारतीय इतिहासातील शौर्य, त्याग आणि सामर्थ्याचा अजरामर अध्याय म्हणून सदैव स्मरणात राहील

क्रांतिसिंह नाना पाटील – प्रतिसरकारचे जनक आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील धाडसी क्रांतिकारक

 क्रांतिसिंह नाना पाटील – प्रतिसरकारचे जनक आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील धाडसी क्रांतिकारक

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र आणि लोकआधारित संघर्ष उभारणारे, "प्रतिसरकार" (Parallel Government) या अद्वितीय प्रयोगाचे जनक आणि ग्रामीण जनतेला स्वातंत्र्यलढ्यात संघटित करणारे ते महाराष्ट्रातील अग्रगण्य स्वातंत्र्यसैनिक होते. १९४२ च्या "भारत छोडो" आंदोलनादरम्यान त्यांनी सातारा जिल्ह्यात उभारलेला प्रतिसरकार हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्वात यशस्वी भूमिगत लोकशाही प्रयोग मानला जातो.

क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे पूर्ण नाव कृष्णाजी (नाना) पांडुरंग पाटील असे होते. त्यांचा जन्म ३ ऑगस्ट १९०० रोजी तत्कालीन सांगली संस्थानातील येडे मच्छिंद्र (सध्याचा सांगली जिल्हा, महाराष्ट्र) येथे झाला. ते शेतकरी कुटुंबात वाढले. बालपणापासूनच अन्यायाविरुद्ध लढण्याची वृत्ती आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दलची संवेदनशीलता त्यांच्या स्वभावात होती.

प्रारंभी त्यांनी सरकारी नोकरी केली; परंतु ब्रिटिश प्रशासनातील अन्यायकारक कारभारामुळे त्यांनी ती सोडली आणि स्वातंत्र्य चळवळीत पूर्णवेळ सहभाग घेतला. महात्मा गांधींच्या असहकार आणि सविनय कायदेभंग आंदोलनांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला; मात्र पुढे त्यांनी परिस्थितीनुसार अधिक आक्रमक आणि भूमिगत संघर्षाचाही स्वीकार केला.

ऑगस्ट १९४२ मध्ये महात्मा गांधींनी "भारत छोडो" आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने काँग्रेसचे जवळजवळ सर्व प्रमुख नेते अटक करून तुरुंगात टाकले. अशा वेळी महाराष्ट्रात भूमिगत नेतृत्वाची जबाबदारी नाना पाटील यांनी स्वीकारली.

सातारा, सांगली, कराड, खानापूर, वाळवा, तासगाव आणि परिसरात त्यांनी ब्रिटिश प्रशासनाला पर्याय म्हणून "प्रतिसरकार" उभारला. इतिहासकारांच्या मते, हा भारतातील सर्वात प्रभावी आणि सर्वाधिक काळ टिकलेला भूमिगत समांतर सरकारचा प्रयोग होता. १९४३ ते १९४६ या काळात प्रतिसरकारने अनेक गावांमध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन चालवले.

प्रतिसरकारने अनेक महत्त्वाची कामे केली. गावागावांत लोकन्यायालये स्थापन करण्यात आली, अन्याय करणाऱ्या सावकार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली, गरीबांना मदत केली गेली आणि स्थानिक पातळीवर प्रशासनाची व्यवस्था उभी करण्यात आली. ब्रिटिश सरकारचा प्रभाव अनेक भागांत जवळजवळ संपुष्टात आला होता.

नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली "तुफान सेना" नावाची भूमिगत क्रांतिकारी संघटना कार्यरत होती. या संघटनेत जी. डी. (बापू) लाड, नागनाथ नायकवडी, किसन वीर, पांडू मास्तर आणि इतर अनेक कार्यकर्त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तुफान सेनेने ब्रिटिश प्रशासनाच्या दळणवळण व्यवस्थेवर हल्ले केले, सरकारी खजिने जप्त केले, शस्त्रे मिळवली आणि भूमिगत कार्यकर्त्यांना संरक्षण दिले.

प्रतिसरकारचा उद्देश केवळ ब्रिटिशांविरुद्ध संघर्ष करणे नव्हता. नाना पाटील यांच्या मते, स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय सत्ता हाकलून देणे नव्हे, तर सामाजिक न्याय, शेतकऱ्यांचे हक्क आणि लोकशाही प्रशासन निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यात सामाजिक सुधारणांचाही समावेश होता.

ब्रिटिश सरकारने नाना पाटील यांना पकडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले. त्यांच्यावर बक्षीसही जाहीर करण्यात आले. मात्र अनेक वर्षे ते भूमिगत राहून ब्रिटिश प्रशासनाला चकवा देत राहिले. ग्रामीण जनतेचा त्यांना मोठा पाठिंबा असल्यामुळे ब्रिटिशांना त्यांना अटक करणे अत्यंत कठीण गेले.

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नाना पाटील सार्वजनिक जीवनात सक्रिय राहिले. ते शेतकरी, कामगार आणि वंचित घटकांच्या प्रश्नांसाठी कार्य करत राहिले. पुढे ते संसदेतही निवडून गेले आणि लोकप्रतिनिधी म्हणूनही त्यांनी प्रभावी भूमिका बजावली. त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू सामान्य माणसाचे हित हाच होता.

६ डिसेंबर १९७६ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांना "क्रांतिसिंह" ही उपाधी बहाल करण्यात आली. आज महाराष्ट्रात त्यांचे नाव स्वातंत्र्य, शौर्य आणि लोकआधारित संघर्षाचे प्रतीक म्हणून घेतले जाते.

इतिहासकार य. दि. फडके, बिपिन चंद्र, सुमित सरकार, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या स्वातंत्र्यसैनिकांवरील संशोधनग्रंथांमध्ये नाना पाटील आणि प्रतिसरकार यांचा उल्लेख भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण प्रयोग म्हणून करण्यात आला आहे. विशेषतः प्रतिसरकार हा ब्रिटिश राजवटीला दिलेला प्रत्यक्ष प्रशासकीय पर्याय असल्यामुळे त्याला स्वतंत्र ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

म्हणूनच क्रांतिसिंह नाना पाटील हे केवळ स्वातंत्र्यसैनिक नव्हते; ते लोकशाही प्रशासनाचे प्रयोगकर्ते, शेतकरी चळवळीचे नेते, भूमिगत क्रांतिकारक आणि ब्रिटिश सत्तेला प्रत्यक्ष आव्हान देणाऱ्या प्रतिसरकारचे जनक होते. त्यांच्या नेतृत्वाने सिद्ध केले की जनतेच्या संघटित शक्तीच्या बळावर परकीय सत्तेलाही प्रभावीपणे आव्हान देता येते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात त्यांचे योगदान सदैव प्रेरणादायी आणि अजरामर राहील.

कोकण किनारपट्टीचे सामरिक महत्त्व – मराठा साम्राज्याच्या सागरी सामर्थ्याचा आधारस्तंभ

 

कोकण किनारपट्टीचे सामरिक महत्त्व – मराठा साम्राज्याच्या सागरी सामर्थ्याचा आधारस्तंभ

भारतीय इतिहासात कोकण किनारपट्टी ही केवळ एक भौगोलिक पट्टी नव्हती, तर ती व्यापार, आरमार, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाचा केंद्रबिंदू होती. सह्याद्री पर्वतरांग आणि अरबी समुद्र यांच्या दरम्यान वसलेला हा चिंचोळा किनारी प्रदेश प्राचीन काळापासून व्यापार आणि लष्करी हालचालींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कोकणचे सामरिक महत्त्व अचूक ओळखले आणि त्याला स्वराज्याच्या संरक्षणव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनवले. इतिहासकारांच्या मते, सह्याद्रीतील गड-किल्ल्यांइतकेच कोकण किनारपट्टीवरील नियंत्रण हे स्वराज्याच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक होते.

कोकण किनारपट्टी दमणपासून गोव्यापर्यंत पसरलेली असून तिच्यावर अनेक नैसर्गिक बंदरे, खाड्या, नदीमुखे आणि सागरी किल्ले आहेत. या किनारपट्टीमुळे अरब, पर्शिया, आफ्रिका आणि युरोप यांच्याशी समुद्री व्यापार शक्य झाला. त्यामुळे प्राचीन काळापासून सातवाहन, शिलाहार, यादव, बहामनी, आदिलशाही आणि पुढे मराठ्यांनी या प्रदेशाला विशेष महत्त्व दिले.

सतराव्या शतकात कोकण किनारपट्टीवर पोर्तुगीज, इंग्रज, डच आणि जंजिऱ्याचे सिद्दी यांसारख्या परकीय सत्तांचा प्रभाव वाढला होता. या सत्तांनी वसई, चौल, गोवा, मुंबई आणि जंजिरा यांसारख्या ठिकाणी मजबूत तळ उभारले होते. त्यामुळे स्वराज्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोकणवरील नियंत्रण अत्यावश्यक होते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी "ज्याच्याकडे आरमार, त्याच्याकडे समुद्रावर सत्ता" हे तत्त्व ओळखून संघटित मराठा आरमार उभारले. त्यांनी सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, कुलाबा (अलिबाग), पद्मदुर्ग (कासा), खांदेरी आणि इतर अनेक सागरी किल्ले बांधले किंवा विकसित केले. हे किल्ले समुद्रमार्गे होणाऱ्या आक्रमणांपासून संरक्षण करण्याबरोबरच आरमारी मोहिमांचे प्रमुख तळ बनले.

कोकण किनारपट्टीचे सर्वात मोठे सामरिक महत्त्व म्हणजे व्यापारमार्गांवरील नियंत्रण. त्या काळात भारतातील आणि परदेशातील बहुतांश व्यापार समुद्रमार्गे होत असे. कोकणातील बंदरांवर नियंत्रण मिळवणाऱ्या सत्तेला महसूल, व्यापारकर आणि आर्थिक लाभ मिळत असे. त्यामुळे शिवाजी महाराजांनी राजापूर, दाभोळ, विजयदुर्ग, मालवण आणि इतर बंदरांच्या संरक्षणावर विशेष भर दिला.

कोकण हा सह्याद्री आणि दख्खन यांना जोडणाऱ्या घाटमार्गांचा प्रवेशद्वार होता. नाणेघाट, भोर घाट, अंबा घाट, अंबोली घाट, फोंडा घाट आणि इतर घाटमार्गांद्वारे समुद्रकिनाऱ्यावरून दख्खनच्या पठारावर सहज पोहोचता येत असे. त्यामुळे कोकणवर नियंत्रण म्हणजे दख्खनच्या संरक्षणालाही बळकटी मिळणे होय.

शिवाजी महाराजांनी कोकणातील गनिमी युद्धासाठी अनुकूल भूभागाचा प्रभावी वापर केला. घनदाट जंगले, खाड्या, नद्या आणि डोंगर यांच्या साहाय्याने मराठा सैन्य अचानक हल्ले करून पुन्हा सुरक्षित ठिकाणी परतत असे. त्यामुळे मोठ्या मुघल किंवा आदिलशाही सैन्याला कोकणात दीर्घकाळ टिकून राहणे कठीण जाई.

कोकण किनारपट्टीचे महत्त्व केवळ लष्करी नव्हते. हा प्रदेश जहाजबांधणी उद्योगाचे प्रमुख केंद्र होता. विजयदुर्ग, मालवण, राजापूर, दाभोळ आणि इतर बंदरांवर जहाजबांधणी केली जात असे. स्थानिक सागवान लाकूड, कुशल कारागीर आणि नैसर्गिक खाड्या यांमुळे मराठा आरमाराचा विकास शक्य झाला.

छत्रपती संभाजी महाराजांनी कोकण किनारपट्टीचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पोर्तुगीज आणि सिद्दीविरुद्ध मोहिमा राबवल्या. पुढे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या नेतृत्वाखाली कोकण किनारपट्टी मराठा आरमाराचे मुख्य कार्यक्षेत्र बनली. इंग्रज, पोर्तुगीज, डच आणि सिद्दी यांना अनेक वेळा त्यांनी आव्हान दिले.

कोकणवरील नियंत्रणामुळे मराठा साम्राज्याला विदेशी शस्त्रसामग्री, दारूगोळा, घोडे आणि इतर आवश्यक वस्तूंची आयात करणे शक्य झाले. तसेच स्थानिक व्यापाऱ्यांचे संरक्षण झाल्यामुळे आर्थिक समृद्धीलाही चालना मिळाली.

इतिहासकार जदुनाथ सरकार, गो. स. सरदेसाई, स्टुअर्ट गॉर्डन, सुरेंद्रनाथ सेन, पांडुरंग सखाराम पिसुर्लेकर आणि इतर संशोधकांच्या मते, कोकण किनारपट्टीवर नियंत्रण मिळविल्याशिवाय मराठा साम्राज्याला दीर्घकाळ टिकणे अत्यंत कठीण झाले असते. सागरी किल्ले, आरमार आणि किनारपट्टीवरील व्यापार यांचा एकत्रित वापर ही शिवाजी महाराजांच्या दूरदर्शी लष्करी धोरणाची वैशिष्ट्यपूर्ण देणगी होती.

तथापि, कोकण किनारपट्टीवरील संपूर्ण नियंत्रण मराठ्यांना सर्व काळ मिळाले, असे म्हणता येणार नाही. गोवा पोर्तुगीजांच्या, मुंबई इंग्रजांच्या आणि जंजिरा सिद्दींच्या ताब्यात दीर्घकाळ राहिले. तरीही मराठ्यांनी या परकीय सत्तांना सातत्याने आव्हान देत कोकणातील आपला प्रभाव कायम राखला.

म्हणूनच कोकण किनारपट्टीचे सामरिक महत्त्व हे केवळ समुद्रकिनाऱ्यापुरते मर्यादित नव्हते. ती स्वराज्याची आर्थिक जीवनवाहिनी, सागरी संरक्षणाची पहिली रेषा, आरमाराची जन्मभूमी, व्यापाराचे प्रवेशद्वार आणि परकीय सत्तांविरुद्धच्या संघर्षाचा मुख्य आधार होती. सह्याद्रीच्या अभेद्य किल्ल्यांप्रमाणेच कोकण किनारपट्टीनेही मराठा साम्राज्याच्या उभारणीत आणि संरक्षणात अमूल्य योगदान दिले. त्यामुळे कोकण हा मराठा इतिहासातील सागरी सामर्थ्याचा खरा कणा म्हणून सदैव स्मरणात राहील.

दोरी, हुक आणि वेढा शस्त्रे – मराठा किल्ले जिंकण्यामागील गुप्त युद्धतंत्र

 

दोरी, हुक आणि वेढा शस्त्रे – मराठा किल्ले जिंकण्यामागील गुप्त युद्धतंत्र

मराठा साम्राज्याच्या इतिहासात गड-किल्ल्यांवरील विजय केवळ मोठ्या सैन्यामुळे किंवा तोफांच्या माऱ्यामुळे मिळाले नाहीत. अनेक वेळा दोरी, लोखंडी हुक, शिड्या आणि इतर वेढा शस्त्रांचा अत्यंत कुशल वापर करून मराठ्यांनी अभेद्य मानले जाणारे किल्ले जिंकले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीत गनिमी कावा, वेग, गुप्तता आणि आश्चर्याचा धक्का यांना जितके महत्त्व होते, तितकेच महत्त्व या साधनांनाही होते. इतिहासकारांच्या मते, मराठ्यांनी पारंपरिक वेढा युद्धापेक्षा रात्रीच्या गुप्त कारवाया आणि दुर्गारोहणावर अधिक भर दिला.

सतराव्या शतकातील बहुतांश किल्ले उंच डोंगरांवर किंवा समुद्रकिनाऱ्यावरील खडकांवर बांधलेले होते. अशा किल्ल्यांवर सरळ दरवाजातून हल्ला करणे अत्यंत कठीण असे. त्यामुळे मराठा सैनिक अनेकदा अवघड कडे, तटबंदीच्या कमी संरक्षित बाजू किंवा नैसर्गिक कपारी यांचा शोध घेत आणि तेथून गुप्तपणे किल्ल्यावर चढाई करत.

या मोहिमांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे साधन म्हणजे मजबूत दोऱ्या. जाड सुती किंवा तागाच्या दोऱ्यांचा वापर करून सैनिक कड्यावर चढत असत. दोरी वर घट्ट बसवण्यासाठी लोखंडी हुक (Grappling Hook) वापरले जात. हे हुक तटबंदी, खडक किंवा झाडांच्या मुळांमध्ये अडकवून त्यावरून सैनिक वर चढत.

काही प्रसंगी दोरीच्या शिड्या (Rope Ladders) वापरल्या जात. या शिड्यांमुळे एकाच वेळी अनेक सैनिक शांतपणे किल्ल्यावर पोहोचू शकत. रात्रीच्या अंधारात अशा प्रकारची चढाई होत असल्यामुळे किल्ल्यावरील पहारेकऱ्यांना हल्ल्याची कल्पना उशिरा येत असे.

कोंढाणा (सिंहगड) जिंकण्याची मोहीम (१६७०) हे या युद्धतंत्राचे सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे. तानाजी मालुसरे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा मावळ्यांनी रात्रीच्या वेळी किल्ल्याच्या अवघड कड्यावरून चढाई केली. लोकपरंपरेत घोरपडीच्या (यशवंती) साहाय्याने दोरी वर नेल्याची कथा प्रसिद्ध आहे; परंतु समकालीन ऐतिहासिक पुराव्यांमध्ये या घटनेचा स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही. त्यामुळे आधुनिक इतिहासकार या कथेकडे लोकपरंपरेचा भाग म्हणून पाहतात. मात्र दोरी आणि दुर्गारोहण करून किल्ल्यावर प्रवेश करण्यात आला, याबाबत इतिहासकारांमध्ये व्यापक सहमती आहे.

मराठे लाकडी शिड्यांचाही वापर करत असत. तटबंदी फार उंच नसल्यास सैनिक त्या शिड्या लावून किल्ल्यावर चढत. काही मोहिमांमध्ये शत्रूचे लक्ष दुसरीकडे वळवून मुख्य चढाई वेगळ्याच बाजूने केली जात असे.

वेढा युद्धात फावडे, कुदळी, पहारी, कुऱ्हाड, हातोडे आणि लोखंडी सुळे यांसारखी साधनेही वापरली जात. तटबंदीखाली खंदक खोदणे, अडथळे दूर करणे, दरवाज्यावरील लाकडी बांधकाम फोडणे किंवा संरक्षणासाठी तात्पुरते बुरुज उभारणे यासाठी ही साधने उपयुक्त ठरत.

मोठ्या वेढ्यांमध्ये तोफा हे सर्वात प्रभावी वेढा शस्त्र होते. दरवाजे, बुरुज किंवा तटबंदी कमकुवत करण्यासाठी सतत तोफांचा मारा केला जात असे. तथापि, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शक्यतो दीर्घ वेढे टाळले. त्यांच्या मते, दीर्घकाळ चालणाऱ्या वेढ्यांमुळे वेळ, मनुष्यबळ आणि रसद यांचा मोठा अपव्यय होत असे.

मराठ्यांनी अनेकदा गुप्त मार्ग, चोरवाटा आणि स्थानिक मार्गदर्शकांची मदत घेतली. किल्ल्याभोवतालच्या भूभागाचे अचूक ज्ञान हेच त्यांचे सर्वात मोठे शस्त्र होते. त्यामुळे संख्येने कमी सैन्य असूनही ते मोठे किल्ले जिंकण्यात यशस्वी झाले.

सागरी किल्ल्यांवरही अशाच प्रकारच्या तंत्रांचा वापर होत असे. रात्रीच्या वेळी लहान होड्यांमधून सैनिक तटाजवळ पोहोचत आणि दोऱ्या व हुकांच्या साहाय्याने खडकांवर चढण्याचा प्रयत्न करत. मात्र समुद्राच्या भरती-ओहोटीमुळे अशा मोहिमा अधिक धोकादायक असत.

इतिहासकार जदुनाथ सरकार, गो. स. सरदेसाई, सेतुमाधवराव पगडी, स्टुअर्ट गॉर्डन आणि इतर संशोधकांच्या मते, मराठ्यांच्या दुर्गयुद्धाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मोठ्या वेढा यंत्रांपेक्षा चपळाई, गुप्त हालचाली आणि भूभागाचा प्रभावी वापर. युरोप आणि मध्य आशियात वापरल्या जाणाऱ्या विशाल वेढा मनोऱ्यांचा किंवा बॅटरिंग रामचा (दरवाजे फोडणारे मोठे ओंडके) वापर मराठा मोहिमांमध्ये फारसा आढळत नाही. त्याऐवजी मराठ्यांनी स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप साधी पण अत्यंत प्रभावी साधने वापरली.

म्हणूनच दोरी, हुक आणि वेढा शस्त्रे ही मराठा युद्धकलेतील केवळ पूरक साधने नव्हती. ती गनिमी युद्ध, दुर्गारोहण आणि किल्ले जिंकण्याच्या अनोख्या तंत्राची अविभाज्य अंग होती. या साधनांच्या साहाय्याने मराठा मावळ्यांनी अनेक अभेद्य किल्ल्यांवर विजय मिळवला आणि स्वराज्याच्या दुर्गवैभवात अमूल्य भर घातली.

केंद्रीय प्रशासनाची रचना – छत्रपती शिवाजी महाराजांची आदर्श शासनव्यवस्था

 

केंद्रीय प्रशासनाची रचना – छत्रपती शिवाजी महाराजांची आदर्श शासनव्यवस्था

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेले हिंदवी स्वराज्य केवळ पराक्रम आणि युद्धांवर उभे नव्हते, तर ते सुव्यवस्थित, शिस्तबद्ध आणि लोककल्याणकारी प्रशासनावर आधारलेले होते. महाराजांनी राज्यकारभारात स्पष्ट जबाबदाऱ्या, आर्थिक शिस्त, न्यायव्यवस्था आणि कार्यक्षम अधिकारीवर्ग यांना विशेष महत्त्व दिले. इतिहासकारांच्या मते, मराठा साम्राज्याची केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था ही मध्ययुगीन भारतातील सर्वाधिक संघटित आणि प्रभावी प्रशासन व्यवस्थांपैकी एक होती.

स्वराज्याच्या प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी छत्रपती हे सर्वोच्च शासक होते. राज्यातील सर्व कार्यकारी, लष्करी, न्यायिक आणि आर्थिक अधिकार छत्रपतींकडे होते. तथापि, शिवाजी महाराजांनी सर्व अधिकार स्वतःकडे केंद्रीत न ठेवता सक्षम मंत्रिमंडळाच्या साहाय्याने राज्यकारभार चालवला. त्यामुळे प्रशासन अधिक परिणामकारक आणि जबाबदार बनले.

इ.स. १६७४ मध्ये रायगडावरील राज्याभिषेकानंतर केंद्रीय प्रशासनाला अधिक औपचारिक स्वरूप प्राप्त झाले. याच काळात अष्टप्रधान मंडळ अधिकृतपणे कार्यरत झाले. हे मंडळ छत्रपतींचे सल्लागार आणि विविध खात्यांचे प्रमुख म्हणून काम करत असे. तथापि, अंतिम निर्णयाचा अधिकार छत्रपतींकडेच राहिला.

अष्टप्रधान मंडळातील पेशवा हा प्रधान मंत्री होता. राज्यकारभाराचा समन्वय करणे, विविध विभागांचे कामकाज पाहणे आणि छत्रपतींच्या अनुपस्थितीत काही प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडणे ही त्याची प्रमुख कर्तव्ये होती. मोरोपंत त्र्यंबक पिंगळे हे शिवाजी महाराजांचे पहिले पेशवे मानले जातात.

अमात्य (मजुमदार) हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख अधिकारी होता. महसूल, खर्च, खजिना, हिशेब आणि आर्थिक नियंत्रण याची जबाबदारी त्याच्याकडे असे. रामचंद्रपंत अमात्य यांनी पुढे या पदावर अत्यंत उल्लेखनीय कार्य केले आणि आज्ञापत्र या महत्त्वपूर्ण ग्रंथाद्वारे मराठा प्रशासनाचे तत्त्वज्ञानही मांडले.

सचिव (सचिव किंवा सुरनीस) हा राजकीय पत्रव्यवहार, शासकीय कागदपत्रे आणि राजाज्ञा तयार करण्यासाठी जबाबदार होता. त्याच्या देखरेखीखाली राज्याचा दप्तरकारभार चालत असे.

मंत्री (वाकनीस) हा दरबारातील घडामोडी, गुप्त माहिती, राजकीय नोंदी आणि दरबारी घटनांची नोंद ठेवत असे. राज्यातील महत्त्वाच्या घटनांची माहिती छत्रपतींपर्यंत पोहोचवणे हे त्याचे कार्य होते.

सुमंत (डबीर) हा परराष्ट्र व्यवहारांचा प्रमुख अधिकारी होता. इतर राज्यांशी संबंध, तह, दूतांची देवाणघेवाण आणि मुत्सद्देगिरी यांची जबाबदारी त्याच्याकडे असे. आदिलशाही, मुघल, पोर्तुगीज, इंग्रज आणि इतर सत्तांशी संबंध ठेवताना या पदाचे विशेष महत्त्व होते.

सेनापती (सरनोबत) हा संपूर्ण लष्कराचा प्रमुख होता. सैन्याची रचना, प्रशिक्षण, मोहिमा आणि संरक्षण यांचे नियोजन तो करत असे. मात्र लष्करी धोरणांबाबत अंतिम निर्णय अनेकदा छत्रपती स्वतः घेत असत.

न्यायाधीश हा राज्याच्या न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख अधिकारी होता. दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये न्याय देणे, न्यायव्यवस्थेवर देखरेख ठेवणे आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करणे ही त्याची जबाबदारी होती. शिवाजी महाराजांनी न्यायदानात धर्म, जात किंवा पद याऐवजी पुरावा आणि न्याय यांना महत्त्व दिले.

पंडितराव हा धर्मादाय कार्य, धार्मिक दान, वेदशास्त्रज्ञांचा सन्मान आणि धार्मिक संस्थांची देखरेख करणारा अधिकारी होता. मात्र शिवाजी महाराजांच्या कारभारात धर्मकारभाराचा वापर राजकीय अन्यायासाठी केला जात नव्हता. सर्व धर्मांबद्दल आदर राखण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले होते.

केंद्रीय प्रशासनाखाली महसूल, लष्कर, गड-किल्ले, आरमार, गुप्तहेर व्यवस्था, न्याय, व्यापार आणि परराष्ट्र धोरण यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत होती. प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नोंदवही, हिशेब आणि नियमित तपासणीची व्यवस्था होती. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि अधिकारांचा गैरवापर मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला.

महसूल व्यवस्थेत रोख पगार देण्यावर भर देण्यात आला. शक्यतो अधिकारी आणि सैनिकांना मोठ्या प्रमाणावर जहागिरी देण्याचे टाळण्यात आले. इतिहासकारांच्या मते, यामुळे केंद्रीय सत्तेवर छत्रपतींचे नियंत्रण अधिक मजबूत राहिले आणि सरंजामशाहीचा प्रभाव कमी झाला.

केंद्रीय प्रशासनाशी गुप्तहेर व्यवस्था देखील जोडलेली होती. विविध भागांतील राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक माहिती नियमितपणे रायगड दरबारात पोहोचवली जात असे. यामुळे छत्रपतींना योग्य वेळी निर्णय घेणे शक्य होत असे.

इतिहासकार जदुनाथ सरकार, गो. स. सरदेसाई, सेतुमाधवराव पगडी, अ. रा. कुलकर्णी, स्टुअर्ट गॉर्डन आणि इतर संशोधकांच्या मते, शिवाजी महाराजांचे केंद्रीय प्रशासन हे मुघल आणि दख्खनी सुलतानतांच्या प्रशासनातील उपयुक्त बाबी स्वीकारून त्यांना स्वराज्याच्या गरजेनुसार विकसित केलेले स्वतंत्र मॉडेल होते. त्यात कार्यक्षम व्यवस्थापन, आर्थिक शिस्त आणि जबाबदार शासन यांचा सुंदर समन्वय दिसून येतो.

म्हणूनच केंद्रीय प्रशासनाची रचना ही मराठा साम्राज्याच्या यशामागील एक प्रमुख कारण होती. छत्रपतींचे दूरदर्शी नेतृत्व, अष्टप्रधान मंडळाची जबाबदार कार्यपद्धती, मजबूत महसूल व्यवस्था, प्रभावी न्यायदान आणि शिस्तबद्ध लष्करी प्रशासन यांच्या आधारावर शिवाजी महाराजांनी एक आदर्श, लोकाभिमुख आणि सक्षम राज्यव्यवस्था उभी केली. हीच प्रशासनव्यवस्था पुढे मराठा साम्राज्याच्या विस्ताराचा आणि टिकावाचा मजबूत पाया ठरली.

राजमुद्रेचे महत्त्व – स्वराज्याच्या सार्वभौमत्वाचे तेजस्वी प्रतीक

 

राजमुद्रेचे महत्त्व – स्वराज्याच्या सार्वभौमत्वाचे तेजस्वी प्रतीक

मराठा साम्राज्याच्या इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा ही केवळ एक शासकीय शिक्कामोर्तब नव्हती, तर स्वराज्याची सार्वभौम सत्ता, न्यायनिष्ठ शासन, लोककल्याण आणि स्वतंत्र हिंदवी राज्याची घोषणा होती. मध्ययुगीन भारतात अनेक राजांनी आपल्या राज्याच्या अधिकृत शिक्क्यांचा वापर केला होता; परंतु शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा तिच्या आशय, संस्कृत भाषेतील संदेश आणि राज्यकारभाराच्या तत्त्वज्ञानामुळे विशेष महत्त्वाची मानली जाते. इतिहासकारांच्या मते, राजमुद्रा ही स्वराज्याच्या वैचारिक अधिष्ठानाची आणि स्वतंत्र राज्याच्या संकल्पनेची अधिकृत घोषणा होती.

छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रसिद्ध राजमुद्रा पुढीलप्रमाणे आहे—

प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता ।

शाहसूनोः शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते ॥

या राजमुद्रेचा अर्थ असा आहे—

"प्रतिपदेच्या चंद्रकोरीप्रमाणे ही शिवाजी, शाहाजींचे पुत्र, यांची मुद्रा दिवसेंदिवस वाढत जाऊन संपूर्ण जगात वंदनीय होवो आणि सर्व प्रजेच्या कल्याणासाठी तेजाने प्रकाशमान राहो."

इतिहासकारांच्या मते, या राजमुद्रेची रचना शहाजीराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली किंवा त्यांच्या प्रेरणेने झाली असावी, अशी परंपरा आहे. तथापि, याबाबत समकालीन पुराव्यांत स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नाही. मात्र शिवाजी महाराजांच्या कारभाराच्या प्रारंभापासूनच ही राजमुद्रा अधिकृत कागदपत्रांवर वापरली जात असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत.

राजमुद्रेचे सर्वात मोठे महत्त्व म्हणजे तिने स्वराज्याच्या सार्वभौमत्वाची घोषणा केली. त्या काळात दख्खनमधील बहुतांश सत्तांनी मुघल, आदिलशाही किंवा कुतुबशाही यांसारख्या मोठ्या सत्तांची अधीनता मान्य केली होती. परंतु शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेत कोणत्याही परकीय सत्तेचा उल्लेख नाही. उलट, ती स्वतंत्र राज्याची स्पष्ट घोषणा करते.

राजमुद्रेतील "वर्धिष्णु" हा शब्द विशेष उल्लेखनीय आहे. त्याचा अर्थ सतत वाढणारे, विस्तारत जाणारे असा होतो. यावरून स्वराज्य केवळ मर्यादित प्रदेशापुरते नसून भविष्यात अधिक विस्तारेल, अशी दूरदृष्टी त्यामध्ये व्यक्त झाली आहे.

तसेच "विश्ववंदिता" या शब्दातून केवळ लष्करी विजय नव्हे, तर न्याय, सुशासन आणि आदर्श राज्यकारभारामुळे जगभर आदर मिळवण्याची आकांक्षा व्यक्त होते. हा विचार त्या काळातील अनेक समकालीन राजमुद्रांपेक्षा वेगळा आणि अधिक व्यापक होता.

राजमुद्रेतील "भद्राय" या शब्दाला विशेष महत्त्व आहे. त्याचा अर्थ प्रजेच्या कल्याणासाठी असा होतो. यावरून शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभाराचा उद्देश केवळ सत्ता मिळवणे नव्हता, तर लोकहितकारी शासन उभारणे हा होता. इतिहासकारांच्या मते, हा लोककल्याणकारी दृष्टिकोन शिवाजी महाराजांच्या प्रशासनात स्पष्टपणे दिसून येतो.

राजमुद्रेचा वापर राजाज्ञा, सनदा, फर्माने, जमिनींची दाने, महसूल कागदपत्रे आणि इतर अधिकृत दस्तऐवजांवर केला जात असे. राजमुद्रा उमटलेला दस्तऐवज हा स्वराज्याचा अधिकृत आदेश मानला जाई. त्यामुळे तिचे प्रशासकीय महत्त्वही अत्यंत मोठे होते.

इ.स. १६७४ मध्ये रायगडावर झालेल्या राज्याभिषेकानंतर राजमुद्रेला आणखी अधिकृत आणि सार्वभौम स्वरूप प्राप्त झाले. राज्याभिषेकानंतर शिवाजी महाराज स्वतंत्र छत्रपती म्हणून मान्य झाले आणि राजमुद्रा स्वराज्याच्या अधिकृत सत्तेचे सर्वोच्च प्रतीक बनली.

छत्रपती संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, महाराणी ताराबाई आणि पुढील छत्रपतींच्या काळातही राजमुद्रेच्या परंपरेचा प्रभाव कायम राहिला. जरी पुढील काळात काही मुद्रांच्या स्वरूपात बदल झाले, तरी स्वतंत्र मराठा राज्याची संकल्पना अबाधित राहिली.

इतिहासकार गो. स. सरदेसाई, जदुनाथ सरकार, सेतुमाधवराव पगडी, वि. का. राजवाडे, अ. रा. कुलकर्णी आणि इतर संशोधकांच्या मते, शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा ही भारतीय राजकीय इतिहासातील सर्वात अर्थपूर्ण राजमुद्रांपैकी एक आहे. तिच्यात राजकीय स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, लोककल्याण आणि न्यायाधिष्ठित शासन या चार मूलभूत संकल्पना एकत्रितपणे व्यक्त झाल्या आहेत.

आजही महाराष्ट्रात आणि भारतभर राजमुद्रा ही स्वराज्य, सुशासन, न्याय, स्वाभिमान आणि राष्ट्राभिमानाचे प्रतीक म्हणून आदराने पाहिली जाते. शासनाच्या विविध प्रकाशनांमध्ये, ऐतिहासिक संशोधनात आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये तिचा सन्मानपूर्वक वापर केला जातो.

म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा ही केवळ एक शिक्का नव्हती. ती स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्याची घोषणा, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे तत्त्वज्ञान, सार्वभौम सत्तेचे प्रतीक आणि मराठा साम्राज्याच्या वैचारिक पायाची अमर ओळख होती. प्रतिपदेच्या चंद्रकोरीप्रमाणे वाढत जाणाऱ्या स्वराज्याचे जे स्वप्न या मुद्रेत व्यक्त झाले, त्याने पुढे मराठा साम्राज्याच्या इतिहासात वास्तवाचे रूप धारण केले आणि भारतीय इतिहासात अजरामर स्थान मिळवले.

टिपू सुलतान आणि मराठे – बदलते संबंध

 

टिपू सुलतान आणि मराठे – बदलते संबंध

भारतीय इतिहासात टिपू सुलतान आणि मराठे यांचे संबंध अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार सतत बदलणारे होते. काही काळ ते एकमेकांचे कट्टर शत्रू होते, तर काही प्रसंगी इंग्रजांविरुद्ध संभाव्य सहकार्याचीही चर्चा झाली. त्यामुळे टिपू सुलतान आणि मराठे यांच्यातील संबंधांना केवळ मैत्री किंवा वैर अशा एका चौकटीत मांडणे ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य ठरत नाही. इतिहासकारांच्या मते, दोन्ही सत्तांचे संबंध राजकीय हितसंबंध, प्रादेशिक विस्तार आणि बदलत्या आघाड्यांवर आधारित होते.

टिपू सुलतान यांचे वडील हैदर अली यांनी मैसूर राज्याची वास्तविक सत्ता आपल्या हाती घेतल्यानंतरच मराठे आणि मैसूर यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. हैदर अलीने कर्नाटकातील अनेक प्रदेशांवर अधिकार मिळवला, परंतु त्यापैकी काही भागांवर मराठे चौथाई आणि सरदेशमुखीचा हक्क सांगत होते. यामुळे दोन्ही सत्तांमध्ये वारंवार संघर्ष झाला.

थोरले माधवराव पेशव्यांच्या काळात (१७६१–१७७२) मराठ्यांनी हैदर अलीविरुद्ध अनेक यशस्वी मोहिमा केल्या. गोपाळराव पटवर्धन, त्रिंबकराव पेठे, परशुरामभाऊ पटवर्धन आणि इतर मराठा सरदारांनी हैदर अलीचा पराभव करून त्याला तह करण्यास भाग पाडले. या संघर्षाची परंपरा पुढे टिपू सुलतानाच्या काळातही सुरू राहिली.

इ.स. १७८२ मध्ये हैदर अलीच्या मृत्यूनंतर टिपू सुलतान मैसूरचा शासक झाला. त्याने वडिलांचे विस्तारवादी धोरण पुढे चालू ठेवले. त्याचा उद्देश दक्षिण भारतात मैसूरचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा होता. यामुळे मराठे, निजाम आणि मैसूर यांच्यात पुन्हा तणाव वाढला.

इ.स. १७८५ ते १७८७ या काळात मराठे आणि टिपू सुलतान यांच्यात मोठा संघर्ष झाला. टिपूने नरगुंद, कित्तूर, बादामी आणि आसपासच्या प्रदेशांवर आक्रमणे केली. हे प्रदेश मराठा प्रभावाखाली असल्यामुळे नाना फडणवीसांनी त्याला प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय घेतला.

मराठा सैन्याचे नेतृत्व परशुरामभाऊ पटवर्धन, हरिपंत फडके, तुकोजीराव होळकर आणि इतर सरदारांनी केले. अनेक लढायांनंतर टिपूला मराठ्यांशी गजेन्द्रगडचा तह (१७८७) करावा लागला. या तहानुसार टिपूने काही प्रदेश परत केले आणि मराठ्यांना मोठी खंडणी देण्याचे मान्य केले. इतिहासकारांच्या मते, हा तह मराठ्यांचा महत्त्वपूर्ण राजकीय आणि लष्करी विजय होता.

त्यानंतर दक्षिण भारतातील राजकीय समीकरणे पुन्हा बदलली. इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनी ही सर्व सत्तांसाठी वाढता धोका बनत होती. टिपू सुलतान इंग्रजांविरुद्ध फ्रान्स, ऑटोमन साम्राज्य आणि इतर परकीय शक्तींशी संपर्क साधत होता. मराठेही इंग्रजांच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल सावध होते; परंतु त्यांचे आणि टिपूचे प्रादेशिक हितसंबंध अनेकदा एकमेकांशी संघर्ष करणारे होते.

तिसऱ्या इंग्रज–मैसूर युद्धात (१७९०–१७९२) मराठ्यांनी इंग्रज आणि हैदराबादच्या निजामाशी युती केली. नाना फडणवीसांनी तत्कालीन राजकीय परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेतला. या युद्धात मराठा सैन्याने कर्नाटकातील अनेक भागांत मोहिमा राबवल्या. अखेरीस श्रीरंगपट्टणमच्या तहात (१७९२) टिपू सुलतानाला आपल्या राज्याचा मोठा भाग इंग्रज, मराठे आणि निजाम यांच्यात वाटून द्यावा लागला. मराठ्यांनाही या तहातून काही प्रदेश आणि आर्थिक लाभ मिळाले.

१७९९ मध्ये चौथ्या इंग्रज–मैसूर युद्धात टिपू सुलतानाचा श्रीरंगपट्टणम येथे मृत्यू झाला. या युद्धात मराठ्यांचा प्रत्यक्ष लष्करी सहभाग मर्यादित होता; तथापि, त्यांनी इंग्रजविरोधी आघाडी निर्माण करण्यासाठी टिपूला मदत केली नाही. इतिहासकारांच्या मते, त्यावेळच्या मराठा नेतृत्वाला इंग्रजांइतकाच टिपूच्या विस्तारवादाचाही धोका वाटत होता.

टिपू सुलतान आणि मराठे यांच्यात केवळ युद्धेच झाली असे नाही. काही काळ दोन्ही बाजूंमध्ये तह, कैद्यांची सुटका, दूतांची देवाणघेवाण आणि राजनैतिक वाटाघाटी देखील झाल्या. परंतु दीर्घकालीन आणि स्थिर मैत्री निर्माण होऊ शकली नाही.

इतिहासकार जदुनाथ सरकार, गो. स. सरदेसाई, स्टुअर्ट गॉर्डन, बी. शेख अली, केट ब्रिटलबँक आणि इतर संशोधकांच्या मते, टिपू सुलतान आणि मराठे यांचे संबंध समजून घेताना आधुनिक राष्ट्रवादाच्या दृष्टीकोनाऐवजी त्या काळातील सत्तासंतुलन, महसूल, प्रादेशिक हितसंबंध आणि मुत्सद्देगिरी यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. अठराव्या शतकातील भारतीय राजकारणात आघाड्या आणि शत्रुत्व परिस्थितीनुसार बदलत असत.

म्हणूनच टिपू सुलतान आणि मराठे यांचे संबंध हे संघर्ष, तह, राजकीय स्पर्धा आणि बदलत्या आघाड्यांचा इतिहास आहेत. मराठ्यांनी टिपूच्या विस्तारवादाला अनेकदा रोखले, तर काही प्रसंगी इंग्रजांविरुद्ध संभाव्य सहकार्याचाही विचार झाला. त्यामुळे या संबंधांचे स्वरूप एकरेषीय नव्हते; ते त्या काळातील गुंतागुंतीच्या भारतीय राजकारणाचे प्रतिबिंब होते. या बदलत्या संबंधांनी दक्षिण भारताच्या इतिहासावर आणि इंग्रजांच्या पुढील विस्तारावरही महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकला.