।। छत्रपती शाहु महाराजांची शेतीवरील शेतसारा कराची पुनर्रआकारणी. शेतकऱ्यांना रयतेला उत्तेजन देण्यासाठीच्या तरतुदा. ।।
छत्रपती शाहू महाराज थोरले यांचा कार्यकाळ हा स्वराज्यासाठी मोलाचा ठरला. महाराष्ट्रातील एका अतिशय भक्कम, छोट्या पण ज्याची मुळे सबंध भारतावर राज्य करणाऱ्या मोगलांना हि हलवता आली नाहीत. अस्या राज्याच मराठा साम्राज्यात रुपांतर केल ते छत्रपती शाहू महाराज थोरले यांनी. शाहू महाराजांच्या कारभारात शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण व पडीक जमिन लागवडी खाली आनने यावर हि चांगला भर दिला गेला. तो देत असताना अगोदरच शेती कसणारा शेतकरी याकडे दुर्लक्ष मात्र केले नाही. दुष्काळात शेती पिकली नाही किंवा अतिवृष्टीत शेतीच नुकसान झाले किंवा शत्रु सैन्याने गावे लुटली, घरे जाळली, पिकांची नासाडी केली तर अस्या परस्तिथीत शाहू महाराज व पुढिल काळात पेशवे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे धोरण स्वीकारतात व सारा माफी देतात. सारामाफी देत असताना पेशव्यांकडून त्या गावची, परगण्याची, पाहणी करुन सारामाफी ठरवली जात असे. किती नुकसान झाले यावर सारा माफी ठरली जात. दोन वर्षे तिन वर्षे, चार वर्षे असी सारा माफी असे तर काही गावात साऱ्यात काहि प्रमाणात सवलत दिली जात व उरलेली साऱ्याचा वसुल भरणा करण्यासाठी दोन हप्ते चार हप्ते असी सवलत दिली जात. याने रयतेवर बोजा पडत नसे व राज्याच्या खजिन्यावर हि अतिरिक्त भार पडत नसे. शिवाजी महाराजांनी राजकारभाराची घालुन दिलेली पद्धत पुढील काळात तसीच पुढे संभाजी महाराजांनी त्यांच्या नंतर राजाराम महाराज व पुढे महाराणी ताराराणी यांनी त्याच सूत्राने राज्यकारभार चालवला.
शाहू महाराजांच्या काळात १७४५ मध्ये 'नाणे' तर्फ मधील 'कानू' हे गाव जाळले गेले, त्या वेळी एक खंडी बारा मण सारा माफ करण्यात आला होता. नंतर १७४७ मध्ये परगणा बकवाडा व जलालाबाद परगण्यांचा अधिकारी रामचंद्र बल्लाळ याने हुजूर कळविले की सर्व जिल्ह्यात दुष्काळ पडला आहे, तगाई देऊन लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आधीच अन्नावाचून अनेक लोक बळी गेले. त्या वेळेस हुजूरातुन चार वर्षपर्यंत त्यांना सारा माफी देण्यात आली. पुढे शाहू महाराजांचे देहावसान झाल्या नंतर एका वर्षानी १७५०-५१ मध्ये 'वाण परगण्यातील पाचोरा गावचे' गावकरी पुण्यास गेल्याने पिके बुडाली, म्हणून सारामाफीसाठी विनंती केली. त्यांचा सारा रु. २,६१३ पैकी रु. १३१३ माफ करण्यात आले. उरलेला शेतसारा त्यांना रु. १३०० चार प्रतिवर्षी हप्त्यात भरण्यासंबंधी परवानगी दिली. थोरल्या माधवराव पेशव्याच्या काळात १७७०-७१ मध्ये जुन्नर प्रांतातील चाकण तर्फ मधील आळंदी हा गाव मोगलांनी जाळला लुटला. म्हणून येथिल देशमुख शेशपांडे यांनी हुजूर येऊन विनंती केली त्या मुळे आळंदि चा दोन वर्षाचा शेतसारा पुर्ण माफ केला.
१७६३ साली पेशवेकाळात 'भिकाजी विश्वनाथ' हवालदार तर्फ खेड चाकण व देशमुख देशपांडे परगणे जुन्नर यांनी हुजूर येऊन विदीत केले, प्रांत जुन्नरचे गाव मोगलांच्या दंग्यामुळे जळाले व लुटले, त्यास सुभा जाऊन कौल करार घेऊन लावणी करावयाची आज्ञा करावी म्हणोन विनंती केली. त्यावरून मनास आणून आबदानीवर नजर देऊन कौल द्यावयाची कलमे करार करून दिली बितपशील. कलमे पुढिल प्रमाने- दरोबस्त गाव जळाले, दाणादुणा, वैरण, गुरेढोरे दरोबस्त लुटून नेली, त्यास साल मजकूर दरोबस्त महसूल माफ. काही घरे जळाली, काही लुटले गेले त्या गावापासून साल मजकूरी निमे वसूल घ्यावा. घरे जळाली नाही, वस्तभाव लुटली गेली त्यापासून साल मजकूरी एक साला तिजाई आकाराची घ्यावी. खंडणी देऊन गाव वाचले असेल त्यापासून साल मजकूरी निमे वसूल घ्यावा. अगदी दरोबस्त गाव वाचले असतील त्याची चौकशी करून वाजवी आकाराप्रमाणे पैका वसूल करावा. पुढे पीकपाणी पाहून जीवन माफक घ्यावे याप्रमाणे करार. यावरुन एक गोष्ट लक्षात येते कि दुष्काळात, अतिवृष्टीत, शत्रुसेन्या कडून गावचे झालेल्या नुकसानावर स्वराज्यात सारा माफी देऊन रयतेला बळ देण्याचे धोरण अवलंबले जात. तर पडिक जमिन लागवडी खाली आनुण उत्पन्न वाढीवर हि भर दिला जात असे.
संदर्भ:-
¤ पेशवे दप्तर खंड ६ पृ. २२४, २४२ - २४७, खंड ३,- पृष्ठ. २३१,
¤ Administrative System of Maratha- डाॅ. सुरेंद्रनाथ सेन,
No comments:
Post a Comment