१७९१ साली अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाने सांगितलेलं हिंदवी स्वराज्याचं व्यापार संरक्षण धोरण

• 
  
• 
  १७९१ साली अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाने सांगितलेलं हिंदवी स्वराज्याचं व्यापार संरक्षण धोरण
• 
  

  शीर्षक वाचून बहुतेक जण बुचकळ्यात पडले असतील. त्यापैकी बऱ्याच जणांना ही अतिशयोक्ती सुद्धा वाटत असेल. अगोदर हा सिद्धांत काय आहे ते समजून घेऊ आणि मग छत्रपती शिवाजी महाराजांशी कसं निगडीत आहे ते पण पाहु.

  देशी उद्योगांच्या हितार्थ विदेशी स्पर्धेला अटकाव करण्याच्या हेतूने विदेशी मालाच्या आयातीवर आयात कर किंवा जकात लावून किंवा स्वदेशी उद्योगांना अर्थसाहाय्य किंवा निर्यात-अनुदान देऊन आयात व निर्यात नियंत्रित करण्यासंदर्भात धोरण आखलं जातं अशा व्यापारविषयक संरक्षणवादाचा सर्वप्रथम पुरस्कार अलेक्झांडर हॅमिल्टन या अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाने १७९१ साली केला होता.

  त्यानंतर हे तत्त्व जर्मनीत लोकप्रिय झाले. जर्मनीत तत्त्वज्ञ फिस्ट हेगेल व अर्थशास्त्रज्ञ गेऑर्ग फ्रीड्रिख लिस्ट ह्यांनी याच संरक्षणवादाला जर्मन राष्ट्रवादाचा पाया बनविले आणि जर्मनीची असामान्य प्रगती केली.

  व्यापार संरक्षणाचे धोरण अमलात आणण्याचे चार मार्ग आहेत ते मार्ग कोणते ते सर्वप्रथम आपण समजून घेऊयात. विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीस पूर्णपणे प्रतिबंध करणे, विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीचा कोटा निश्चित करणे, आयातीवर जकात बसविणे आणि निर्यात मालाच्या उत्पादकांना अर्थसाहाय्य करणे या चार उपाययोजनांमुळे देशी उद्योगांना संरक्षण मिळते.

  तसेच आयातीवर जकात लादल्याने सरकारी तिजोरीत भर पडते. जकातीमुळे आयात वस्तूंची किंमत वाढते, त्यांची खरेदी व आयात कमी होत जाते आणि देशी वस्तूंना संरक्षण मिळून त्यांचा खप वाढतो. हे झालं व्यापार संरक्षण धोरण आता यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका काय होती ते पाहुयात.

  महाराष्ट्राच्या पश्चिम दिशेला मोठी समुद्र किनार पट्टी लाभली आहे. या किनारपट्टीवर स्थानिक गावकऱ्यांची भरपूर मिठागरे होती. ती मिठागरे हजारों लोकांसाठी उदरनिर्वाहाची साधन होतं. तर त्या मिठावरील जकात हे स्वराज्याच्या उत्पन्नाचे साधन होते. स्वराज्याची ही मिठागरे दक्षिण कोकणात भरपूर प्रमाणात होती.

  पोर्तुगीजांनी मिठाचं महत्त्व समजलं पण ते व्यापारी दृष्टीने कारण मीठ उत्पादनासाठी भांडवली खर्च त्यामानाने खूप कमी होता आणि हमखास उत्पन्नाची हमी होती. मिठाचा व्यापार करताना पोर्तुगीजांच्या लक्षात आलं की स्वराज्यात बनणारं मीठ हे थोडं जाडंभरडं होतं. मग पोर्तुगीजांनी गोव्यातील म्हणजे च बारदेशातील त्यांच्या मिठागारांतुन बाहेर पडणार मीठ हे अधिक स्वच्छ आणि बारीक असेल याची काळजी घेतली.

  स्थानिक मिठागारांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी त्यांनी इथल्या मीठापेक्षा स्वस्त आणि उत्तम मीठ उपलब्ध करून दिलं. त्यामुळे साहजिक देशावरच्या लोकांनी मग बारदेशातील मीठाला पसंती दिली. त्यामुळे स्वराज्यातील मिठागरे ओसपडू लागली. छत्रपती शिवाजी महाराजांना ही गोष्ट लक्षात आली.

  बारदेशातील मीठ हे कोकणातील कुडाळ आणि आसपास च्या भागातून मग देशावर येत असे. तो बहुतांश भाग हा स्वराज्याच्या अखत्यारीत येत होता. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कुडाळ चे सुभेदार नरहर आनंदराव यांना ७ डिसेंबर १६७१ रोजी पत्र लिहिलं त्यात शिवाजी महाराज म्हणतात की स्वराज्यातील मीठ महाग पडत असल्यामुळं सगळे व्यापारी लोक बारदेशातील मीठ खरेदी करतात यामुळे स्वराज्याचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे तुम्ही संगमेश्वर आणि प्रबावळी च्या चौक्यांवर बारदेशातून येणाऱ्या मिठावर जबरदस्त कर आणि जकात लावा जेणेकरून स्वराज्याच्या मिठापेक्षा बारदेशी च मीठ महाग होईल.

  याच अज्ञापत्राच्या शेवटी महाराज म्हणतात, अशी जबर जकात नाही लावली तर काय होईल आपली मिठागरे ओस पडतील त्यामुळे इथल्या स्थानिक लोकांचा रोजगार जाईल. आणि नाईलाजाने कामासाठी ते बारदेशी जातील असं झालं तर पोर्तुगीज त्यांचं आर्थिक शोषण तर करतीलच पण त्याही पेक्षा मीठाच्या व्यापारावर मक्तेदारी गाजवून नंतर त्यांच्या हिशोबाने भाव ठरवून अमाप नफा कमवतील. या वाढीव जकाती मुळे एकतर ते आपल्याकडून मीठ खरेदी करतील किंवा आहे ते मीठ विकून जबर जकात भरून स्वराज्याच्या तिजोरीत वाढ करतील.

  या आज्ञापत्रामुळे साहजिकच कोकणातील म्हणजेच स्वराज्याच्या मिठाची मागणी वाढली आणि मीठ व्यापारात स्पर्धा असल्याने कोकणातील मिठाची गुणवत्ता हळू हळू सुधारू लागली. पुढच्या काळात जेंव्हा स्वराज्याचं आरमार समुद्रात उभं राहिलं तेंव्हा इराण, अरबस्तान, इजिप्त आणि आफ्रिकेत स्वराज्यातील मीठ पोहचू लागलं.

  शिवचरित्राचा अभ्यास करताना छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अर्थशात्रीय अभ्यास देखील किती दांडगा होता याचा प्रत्यय येतो. १७९१ साली मांडलेलं व्यापार संरक्षण धोरण छत्रपती शिवाजी महाराज १६७१ साली वापरत होते.