छत्रपती शिवरायांचे आर्थिक धोरण आणि नियोजन भाग २

 

छत्रपती शिवरायांचे आर्थिक धोरण आणि नियोजन

भाग २

सांभार :https://www.lokrajya.com

राज्याभिषेकप्रसंगी ईस्ट इंडिया कंपनीचा दुत हेन्री ओक्झिंडन याचा नजराणा स्वीकारताना शिवरायांनी इंग्रजांना सक्त आदेश दिला होता की, इंग्रजी गलबते मराठ्यांच्या सागरी हद्दीच्या चाळीस मैलाबाहेर मुशाफिरी करतील. एतद्देशीय मच्छीमारास नुकसान करणार नाहीत याची खबरदारी घ्या.

हा प्रसंग १६७४ सालातला. त्यानंतर बरोबर तीनशे वर्षांनी भारत सरकारने १९७४ मध्ये जो सागरी कायदा केला त्याचे मुळ या शिकवणीत होते. तो आधुनिक सागरी कायदा म्हणजे Exclusive Economic Zone Sea Law होय. त्याचाच अर्थ राष्ट्राचा व्यापारउदीम, संपत्ती संरक्षण व अर्थनियोजन याबाबत शिवाजी महाराजांचे विचार व योजना काळाच्याही फार पुढे होत्या आणि म्हणुन समृद्ध व प्रगल्भ होत्या.

एका पोर्तुगीज अंमलदाराने आपल्या राजाला लिहिलेल्या गुप्त पत्रावरुन प्रकाशात आले आहे की, १६५९ मध्ये छत्रपतींच्या मराठा आरमारात केवळ २८ जहाजे होती, पण जंगी बेड्यात (Naval Fleet) राज्याभिषेकप्रसंगी १६७४ मध्ये ७४ युद्धनौका खडी तालीम देत सागरात गस्त घालत होत्या.

भारताच्या इतिहासात जे प्रमुख शास्ते झाले त्यात सागरी आरमारी बळाचे महत्त्व शिवरायांनी ओळखुन नौसेनेची जी उभारणी केली ती फारच मोलाची होती. शिवरायांपुर्वी केरळात डच, पोर्तुगीज यांच्याविरुद्ध कुंजाली राजे आरमार उभारुन १०० वर्षे लढले खरे, पण ते प्रयत्न दिशाहीन व असंघटित होते. शिवरायांनी मात्र जाणीवपुर्वक व योजनाबद्ध आरमार उभे केले. जहाजबांधणी उद्योगात वारली, कातकरी या मागास जातींना गुंतवुन महाराजांनी आदेश काढला की, गोऱ्या टोपीकरांकडुन जहाजबांधणी कला आत्मसात करुन त्यात देशी बांधणीचा अपुर्व मिलाफ करा. म्हणजे सेवायोजना आपोआप होऊन आरमाराला बळ प्राप्त होईल.