१८८१ मध्ये राज्याधिकार प्राप्त झाल्यानंतर महाराजा सयाजीराव यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांच्या कार्यक्रमास खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. सयाजीरावांनी धार्मिक सुधारणांची सुरुवात राजवाड्यातील देवघरापासून केली. राजघराण्यातील धर्मभोळ्या व्यक्तींचा फायदा घेत काही बाबी साध्य करण्यासाठी ब्राह्मणांकडून राजघराण्यातील व्यक्तींना विविध प्रकारची अनुष्ठाने करण्याचा आग्रह धरण्यात येई. बऱ्याचदा या धार्मिक विधींचे स्वरूप हास्यास्पद असे. मि. पेस्तनजी यांच्या हुकुमाने विनायकराव बहुलकर नावाचे गृहस्थ पुण्यातील विविध मंदिरांमध्ये बडोदा राजघराण्यातील व्यक्तींच्या नावे अनुष्ठाने करत असत. यावरून बडोदा राजघराण्यात अनुष्ठानांचे माजलेले स्तोम आपल्या लक्षात येईल. याचप्रमाणे विविध ग्रहांच्या स्थितीचा राजघराण्यातील व्यक्तींच्या आयुष्यावर पडणारा वाईट परिणाम दूर करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या ग्रहांच्या शांतीचा विधीदेखील मोठ्या प्रमाणावर केला जात असे.
राजघराण्यातील व्यक्तींची दृष्ट काढण्याची पद्धत हा तर या तथाकथित कर्मकांडांचा कळस मानता येईल. राजघराण्यातील व्यक्तींचा इतर सर्वसामान्य जनतेशी संपर्क आल्यानंतर अथवा एखाद्या विशेष प्रसंगानंतर दृष्ट लागून त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी दृष्ट काढली जात असे. परंतु अशी दृष्ट कोणत्या प्रसंगी, किती वेळा, कोणत्या व्यक्तीने काढावी या संदर्भात कोणतेही नियम अथवा निकष निश्चित केलेले नव्हते. त्यामुळे बडोद्यातील ब्राह्मण व्यक्तींकडून याचा गैरफायदा घेतला जाई. दक्षिणेच्या हव्यासापायी राजघराण्यातील व्यक्तींची विनाकारण दृष्ट काढण्याचे प्रसंग वारंवार घडवून आणले जात. मुंग्यास साखर घालणे हा देखील अशाच प्रकारचा एक विधी होता.
सुरुवातीच्या काळात राजघराण्यातील व्यक्तींचा या विधींना असणारा पाठींबा आणि प्रशासकीय अनागोंदी यामुळे सयाजीरावांना हे सर्व प्रकार निमुटपणे पाहावे लागत होते. या विधींसाठी होणारा खर्च आगाऊ मंजूर करून न घेता ऐनवेळी महाराजांसमोर जाऊन खर्चास मान्यता मिळवण्याची सवय प्रशासनाच्या अंगवळणी पडली होती. विधी कार्य अडून राहिलेले असल्यामुळे महाराजांना कोणतीही चौकशी न करता या खर्चाला मान्यता देणे भाग पडे. या परिस्थितीचा फायदा स्वार्थी पुजाऱ्यांकडून घेतला जात होता. प्रत्यक्ष विधिवेळी म्हटल्या जाणाऱ्या मंत्रांचा अर्थ सयाजीरावांनी एखाद्या पुजाऱ्याला विचारल्यास त्याला तो सांगता येत नसे. अशा वेळी देवघरातील पुरोहित वर्ग आणि राजघराण्यातील स्त्रियांकडून महाराजांचे विचार इंग्रजी शिक्षणामुळे बिघडले असून ते अधर्मी झाले आहेत व त्यांच्या अशा प्रश्नांमुळे ग्रहांचा, ब्रह्मवृंदाचा व देवतांचा कोप होऊन राजघराण्यावर संकट कोसळेल असा गवगवा करण्यात येई. परंतु एकदम अधिकाराच्या जोरावर कोणताही बदल न करता हळूहळू लोकांचे मत परिवर्तन करण्यावर भर देणाऱ्या सयाजीरावांनी याबाबतसुद्धा तेच धोरण अवलंबले.
या सर्व बाबींना आळा घालणे आवश्यक होते. परंतु वर्षानुवर्षे अलिखित मान्यताप्राप्त विधी एका रात्रीत बदलणे शक्य नव्हते. १८७७ मध्ये सयाजीरावांनी अहमदाबाद येथे सहभोजन करून अस्पृश्यता निवारणास सुरुवात केली. १८८३ मध्ये स्वत:च्या राजवाड्यातील खंडोबाचे खाजगी मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुले केले. हे पाऊल उचलणारे सयाजीराव आधुनिक भारतातील पहिले प्रशासक ठरतात. १८८६ मध्ये राजवाड्यातील अस्पृश्यांसाठी वेगळ्या जेवणाच्या पंगतीची पद्धत स्वतः त्या पंक्तीला बसून महाराजांनी मोडीस काढली.
राजवाड्यात होणाऱ्या धार्मिक विधींचे अर्थ सर्वांना समजण्यासाठी या विधींचे मंत्र अर्थासह प्रकाशित करण्याचा विचार सयाजीरावांच्या मनात आला. त्यानुसार २३ नोव्हेंबर १८८६ रोजी हु.हु.नं. ५० अन्वये सयाजीरावांनी राजवाड्यात होणारी सर्व धार्मिक कृत्ये शास्त्रार्थासह तपशीलवार लिहून काढण्याचा आदेश दिला. रा.रा. शंकर मोरो रानडे, कृष्णदेव महादेव समर्थ आणि भाऊ मास्तर यांनी ही जबाबदारी समर्थपणे पार पाडत धर्मविधींचा तपशीलवार शास्त्रार्थ विशद करणारा ‘ऐनेराजमेहेल’ नावाचा ग्रंथ तयार केला. या ग्रंथाविषयीची सयाजीरावांच्या मनातील आपुलकी आणि आदर विशद करताना सरदेसाई लिहितात, “हें पुस्तक म्हणजे महाराजांच्या नवीन प्रवृत्तीचा केवळ पाया होय. ऐनेराजमेहेलच्या अनेक आवृत्ती आजपर्यंत झाल्या आहेत आणि त्यांतील प्रकरणें पुन:पुन: चर्चा व विचार करून संपूर्ण करण्याकडे महाराजांनी इतके परिश्रम केले आहेत कीं बहुधा दुसऱ्या कोणत्याही विषयावर तें केलें नसतील.” धर्मविषयक ज्ञानाच्या सर्वसामान्य जनतेतील प्रसारासाठीची सयाजीरावांची अगदी सुरुवातीच्या काळापासूनची धडपड यातून अधोरेखित होते.
धर्मविषयक ज्ञान सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याबरोबरच राजवाड्यातील धार्मिक खर्चाला शिस्त लावण्याचा यशस्वी प्रयत्न सयाजीरावांनी केला. १८९२ मध्ये राजवाड्याच्या देवघरातील धार्मिक विधींच्या खर्चाचे १,००० पानांचे तपशीलवार बजेट सयाजीरावांनी छापून पुस्तकरुपाने प्रसिद्ध केले. स्वत:च्या राजवाड्यातील खासगी धार्मिक विधींचा आर्थिक लेखाजोखा जनतेसमोर पुस्तकरूपाने मांडणारे सयाजीराव कदाचित एकमेव प्रशासक ठरावेत. या पुस्तकामुळे राजवाड्यातील धर्मविधी आणि त्यावर होणाऱ्या खर्चाची अचूक स्थिती सयाजीरावांच्या लक्षात येऊन पुढील धर्मविषयक सुधारणा त्यांना शक्य झाल्याचे निरीक्षण सरदेसाईलिखित सयाजीरावांच्या खासगी वृत्तांतात आले आहे. या संदर्भात सरदेसाईलिखित सयाजीरावांच्या खासगी वृत्तांतात वर्णन केलेली १८९७ मधील घटना उल्लेखनीय आहे. बडोद्याच्या महाराजांचे कापलेले केस नर्मदा नदीच्या प्रवाहात नेऊन टाकण्याचा रिवाज पूर्वापार चालत होता. त्यानुसार सयाजीरावांचे कापलेले केस नर्मदा नदीत टाकण्यासाठीचा खर्च म्हणून १ जून १८९७ रोजी खानगी कारभाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात ८८ रु. १२ आणे मंजूर केले. परंतु या संदर्भात मागण्यात आलेला इतर खर्च त्यांनी मंजूर केला नाही. सयाजीरावांनी धार्मिक खर्चाला लावलेल्या शिस्तीचा हा परिणाम होता.
धर्मविधींना आर्थिक शिस्त लावल्यानंतर सयाजीरावांनी राजवाड्यात होणाऱ्या अनावश्यक धर्मविधींचे प्रमाण शक्यतो कोणाच्याही धार्मिक भावना न दुखावता कमी करण्याकडे लक्ष पुरवले. राजघराण्यातील व्यक्तींची दृष्ट काढण्याचा विधी बंद करण्यासंदर्भातील आदेश सयाजीरावांनी १९०१ मध्ये आजच्याच दिवशी (२९ मे १९०१) दिला होता. या हु. हु. नं. १८७ मध्ये, “दृष्टी काढण्याचा रिवाज बंद करावा; परंतु देवभोळ्या समजुतीमुळें ही खास प्रसंगी कोणास दृष्ट काढल्यानें सुख वाटत असल्यास तसी त्याच्या समजुतीस्तव काढण्यास हरकत नाही; मात्र होतकरुं मुलांना देवभोळ्या समजुतीचा कित्ता होतां होईतोंपर्यंत देऊ नये.” असे नमूद करण्यात आले होते. धर्मविधी बंद करत असताना समाजाची मानसिकता लक्षात घेण्याची सयाजीरावांची सर्वसमावेशकता या हुकुमातून अधोरेखित होते. लहान मुलांच्या मनावर धर्मविधींचा पगडा बसू नये यासाठी काळजी घेण्याची केलेली ताकीद सामान्य जनतेचा धार्मिक दृष्टीकोन निकोप होण्यासाठीची सयाजीरावांची धडपड दर्शवते. त्याचबरोबर एवढ्या छोट्या गोष्टीबद्दल आदेश काढण्याची कृती सयाजीरावांच्या जागरूक दृष्टीचे प्रतीक आहे.
सयाजीरावांना शिक्षणकाळातच त्यांच्या शिक्षकांकडून याबाबतच्या सूचना मिळाल्या होत्या. राज्याभिषेकाआधी सयाजीरावांना सर टी. माधवराव यांनी इतर शिक्षकांच्या सहाय्याने विविध विषयासंदर्भातील व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते. २० जुलै १८८१ रोजी शिक्षण विषयावर देण्यात आलेल्या व्याख्यानात सयाजीरावांना पुढील सूचना करण्यात आली होती. “धर्मविषयक शिक्षण हे केवळ मानसिक पातळीवरील असावे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत असताना कोणत्याही प्रकारच्या विशेष धार्मिक सूचना दिल्या जाऊ नयेत.” दृष्ट काढण्यासंदर्भातील सयाजीरावांचा आदेश हा या सूचनेचे प्रात्यक्षिकच आहे.
ग्रहणाच्या दिवशी सरकारी कचेरीत घेण्यात येणारी सुट्टी हादेखील सरकारी पातळीवर पाळण्यात येणाऱ्या अंधश्रद्धेचा उत्तम नमुना होता. प्रशासकीय व आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी ग्रहणाच्या दिवशी सरकारी कचेरी बंद ठेऊन धार्मिक विधी करण्याकडे कर्मचाऱ्यांचा कल असे. सयाजीरावांनी हुकूम काढून ग्रहणाची ही सुट्टी बंद केली. परंतु हा आदेश काढत असतानाच त्यांनी पाळलेली धार्मिक सहिष्णुता गोत्रीलिखित सयाजी चरित्रामध्ये अधोरेखित झाली आहे. गोत्री म्हणतात, “पृथ्वीची छाया चंद्रावर पडते त्यास ‘ग्रहण’ म्हणतात, हे सर्व सुशिक्षित लोकांना ठाऊक आहेत; परंतु भोळे व भाविक लोक या दिवशी राहू किंवा केतू हे पापग्रह चंद्रास किंवा सूर्यास पीडा करतात, अशा समुतीने तो दिवस धार्मिक कृत्यात किंवा बहुतेक निरुद्योगत घालवितात. ही त्यांची अज्ञान समजूत दूर व्हावी व त्यांना उद्योगाचे महत्व कळावे म्हणून बडोदे राज्यातील सरकारी कचेऱ्यात ग्रहणाच्या दिवशी रजा पाळीत असत, ती बंद करण्यात आली आहे व फक्त धार्मिक कारणानेच कोणास रजा पाहिजे असेल, तर त्याने रिपोर्ट करून रजा घ्यावी, असे ठरविले आहे. यात लोकांच्या धार्मिक समजुतीसही महत्व दिल्याचे दिसून येते.” या पार्श्वभूमीवर सयाजीरावांना त्यांच्या शिक्षकांकडून मिळालेले या संदर्भांतील मार्गदर्शन अभ्यासल्यास त्यांची भूमिका समजून घेणे सोपे जाते.
२७ जुलै १८८१ रोजी राजवाडा विभाग या विषयावर देण्यात आलेल्या व्याख्यानात सर टी. माधवराव सांगतात, “धार्मिक कार्ये आणि दानधर्मावर होणारा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे या खर्चात वाढ होणार नाही याची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात यावी. आवश्यक आणि शक्य असेल तेव्हा या खर्चाचे पुनर्समायोजन करण्यात यावे.” या शिकवणीनुसार धनदांडग्या व्यक्तींऐवजी गरजू व्यक्तींनाच खिचडी व ग्यारमीचा लाभ मिळावा यासाठी १८९३ मध्ये सयाजीरावांनी या प्रथेत बदल केला. त्यानुसार जातीचा निकष न लावता सर्व जातीतील निराश्रित, अपंग, अंध, विधवा स्त्रिया, लहान मुले व गरजू व्यक्तींची समितीच्या माध्यमातून निवड करून त्यांना पास देण्यात यावेत आणि पासधारक व्यक्तीलाच खिचडी-ग्यारमीचा लाभ असा हुकूम सयाजीरावांनी १६ जून १८९३ रोजी काढला. त्यामुळे ब्राह्मण आणि मुसलमान व्यक्तींबरोबरच इतर जातीतील गरजूंना देखील याचा लाभ मिळू लागला. १९०५-०६ मध्ये १०४१ हिंदू व ८०८ मुसलमान व्यक्तींना हे पास देण्यात आले.
पहिल्या परदेश दौऱ्यानंतर प्रायश्चित्त घेतल्यानंतरही काही व्यक्तींना त्यांच्या जातीबांधवांकडून स्वीकारण्यात आले नाही. परंतु पुढील काही दौऱ्यांमध्ये सोबत येणाऱ्या व्यक्तींना प्रायश्चित्तासाठी सरकारकडून देण्यात येणारी मदत सयाजीरावांनी कालौघात कमी केली. १८९१-९२ च्या दरम्यान सरदेसाईंना तारेद्वारे युरोपात बोलवत असताना ‘प्रायश्चित्ताचा खर्च सरकारांतून मिळणार नाही’ हा सयाजीरावांनी दिलेला इशारा याचा पुरावा आहे. नंतरच्या काळात सयाजीरावांनी प्रायश्चित्त घेण्यास कायद्याने बंदी घातली. महाराजांनी भिकाचार्य ऐनापुरे यांच्याकडून १९०३ च्या हुकूमाद्वारे ‘प्रायश्चित्तमयूख’ हा संस्कृत ग्रंथ व त्याचे मराठी भाषांतर या स्वरुपात तयार करून प्रकाशित केला होता. १८८८ च्या प्रायश्चित्तानंतर प्रायश्चित्ताबाबत धर्मशास्त्र काय म्हणते हे लोकांना कळावे आणि त्यातून लोकांची धर्माबाबत साक्षरता वाढावी म्हणून प्रकाशित केलेला हा ग्रंथ म्हणजे महाराजांच्या धर्मसाक्षरता अभियानाचा उत्तम नमूना आहे. सयाजीरावांनी धर्म साक्षरतेचे प्रयोग हे सर्व स्तरावर केले होते. त्यासाठी सक्षम व्यक्तीची नेमणूक, हुकूम, समजूत घालणे, लोकमत तयार होण्यासाठी वेळ देणे असे रचनात्मक अभियान महाराजांनी राबविले. या अभियानाचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजे धर्मविषयक ग्रंथांचे प्रकाशन होय. महाराजांनी प्रकाशित केलेल्या मराठी, गुजराती, हिंदी आणि इंग्रजी ग्रंथांच्या यादीवर नुसती नजर टाकली तरी धर्म साक्षरतेचे सयाजीरावांचे अभियान हे किती मुलभूत होते हे लक्षात येईल.
प्रत्येक धर्मामध्ये धार्मिक विधी करणाऱ्या पुरोहितांची एकाधिकारशाही वाढलेली आज आपल्याला पहावयास मिळते. बडोद्यातील धार्मिक क्षेत्रातील अंधाधुंदीचा कारभार थांबवण्यासाठी महाराजांनी केलेले प्रयत्न हे आजच्या काळातही तितकेच महत्वपूर्ण असल्याचे जाणवते. श्रावणमास दक्षिणेच्या माध्यमातून धर्मसुधारणा करत असताना परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांनाच दक्षिणा देण्याचा नियम सयाजीरावांनी केला. यातून श्रावणमास दक्षिणेवरील खर्चात बचत झाली. या बचतीतून बडोद्यात श्रावणमास दक्षिणा फंडातून दरसाल १०,००० रुपये धर्मशास्त्रावरील पुस्तकांचे भाषांतर करण्यासाठी खर्च करण्यात येत होते.
सयाजीरावांनी १९१५ मध्ये केलेल्या हिंदू पुरोहित कायद्यानुसार हिंदू पुरोहित परीक्षा, याज्ञीक विषयातील किंवा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा यापैकी कोणत्याही परीक्षेत पास झाल्यास किंवा संस्थानाकडून विशेष बाब म्हणून मान्यता दिलेल्या व्यक्तीस संस्थानाकडून परवाना मिळाल्यावरच पौरोहित्याचा अधिकार प्राप्त होत होता. १४ सप्टेंबर १९३४ ला हा कायदा संपूर्ण बडोदा संस्थानात लागू करण्यात आला. या निकषात न बसणारा पुरोहित धार्मिक विधी करत असल्यास त्याला २५ रु. पर्यंत दंडाची तरतूद होती. पण पुरोहित उपलब्ध नसल्यास सवलत दिली जात होती. ही परीक्षा पास होणाऱ्या सर्व हिंदुंना मग त्यांची जात कोणतीही असो त्याला ही परीक्षा पास झाल्यावर पौरोहित्य करता येत होते. ही बाब २,००० वर्षांच्या हिंदू धर्म-संस्कृतीच्या इतिहासातील एक मोठी क्रांती होती.
खानगी खात्याकडून करण्यात आलेल्या खर्चाचा हिशेब ठेवण्याचे काम खानगी खात्यांतर्गत येणाऱ्या हिशेबी कचेरीकडून केले जात असे. परंतु ज्याने खर्च करायचा त्यानेच त्या खर्चाची तपासणी करावी ही परिस्थिती कामकाजातील पारदर्शकतेबाबत शंका उपस्थित करणारी बाब होती. त्यामुळे सयाजीरावांनी १ मार्च १८९२ रोजीच्या हुकुमाने हिशेबी कचेरी खानगी खात्याकडून काढून अकाउंटट जनरलकडे वर्ग केले. गोविंदराव नारायण दळवी यांनी बराच काळ या कचेरीचे काम केले. अशी समज असे की संस्थानाच्या राजाचा खाजगी कारभार म्हणजे अस्ताव्यस्त, मनमानी आणि अंधाधुंद कारभार होय. परंतु सयाजीरावांनी अत्यंत प्रयत्नपूर्वक स्वत:च्या संस्थानात या दृष्टीने अनेक बदल घडवत राज्याचे उत्पन्न म्हणजे राजाची खाजगी मालमत्ता नसून त्यावर प्रजेचा सर्वाधिकार आहे हे शिवाजी महाराजांनी राबवलेले धोरण आपल्या कारभाराचे मुख्य सूत्र बनवले.
हिंदू धर्मासोबतच इतर धर्मियांसाठीही तत्कालीन शिफारशीनुसार अनेक महत्वपूर्ण कायदे महाराजांनी केले. यातीलच एक कायदा म्हणजे जैनधर्मातील संन्यास दीक्षा कायदा होय. अल्पवयीन मुलामुलींना जबरदस्तीने किंवा फसवून संन्यास दीक्षा देण्यात येते व त्यामुळे त्यांना पुढील आयुष्यात व्यावहारिक दृष्ट्या मृतवत केले जाते. म्हणून जैन धर्मियांच्या तक्रारीवरून बडोदा सरकारने एका विशेष कमिटीची नेमणूक करून तिच्यामार्फत जैन धर्मशास्त्रात संन्यास प्रथेस समर्पक आधार नसल्याची खात्री करून घेतली आणि १९३३ ला हा कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार अज्ञान बालकांना दिलेली संन्यास दीक्षा निरर्थक ठरवून ती दिल्याने मिळकतीवरच्या त्याच्या हक्काला कोणताही धक्का बसणार नाही असे ठरविण्यात आले. अल्पवयीन मुलामुलींना संन्यास दीक्षा देणे हा फौजदारी गुन्हा समजला जाऊन तो गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीस १ वर्षापर्यंत कारावास व ५०० रु. पर्यंत दंड अशा शिक्षेची तरतूद केली.
बडोदा संस्थानातील मुस्लिम धर्मियांची लोकसंख्या १९०१ मध्ये ९ टक्के होती. हिंदू व इतर अनेक धर्मीय समुदायांच्या उन्नतीसाठी महाराजांनी कायद्याने उपाययोजना करत असताना आपल्या मुस्लिम प्रजेकडेही दुर्लक्ष केले नाही. मुस्लिम धर्मीयांमध्ये दानधर्मासाठी दिलेल्या देणगीला ‘वक्फ’ असे म्हणतात. अशा देणगीची व्यवस्था करण्यासाठी नेमलेल्या व्यवस्थापकाला ‘मुतवल्ली’ (विश्वस्त) असे म्हणतात. या मुतवल्लींनी अशा धर्मादाय मिळकतीची व्यवस्था मूळ उद्देशाला धरून केली पाहिजे व जमा खर्चाचे हिशेब बरोबर ठेवले पाहिजेत अशी त्यांच्यावर जबाबदारी होती. परंतु बहुदा ही मुतवल्ली म्हणून काम करणार्‍या व्यक्ती ती धर्मादाय मिळकत आपल्या मालकीचीच आहे असे समजून तिचा वैयक्तिक फायद्यासाठी उपयोग करत होते. १९२७ चा मुस्लिम धर्मियांसाठीचा ‘वक्फ कायदा’ हा धर्माच्या नावाखाली होणार्‍या चुकीच्या आचरणाला शिस्त लावण्याच्या उद्देशाने केला होता.
कर्मठ समाजाला कर्मकांडांच्या डबक्यातून बाहेर काढण्यासाठी हजारो वर्षाच्या धर्म संस्कृतीच्या प्रवाहात उत्पन्न झालेली ही कर्मकांडे अभ्यासणे, त्यातील फोलपणा लोकांच्या लक्षात आणून देणे, लोकांना कालबाह्य गोष्टींचा त्याग करण्याची सहज प्रेरणा मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे आणि लोकांना योग्य पर्यायदेखील उपलब्ध करून देणे अशा विशाल आणि विज्ञानवादी न्यायाने महाराजांनी स्वतःच्या राजवाड्यातील खानगी कारभारात बदल घडवत धर्मसुधारणेचा राबवलेला हा कार्यक्रम आजही आपणास दिशादर्शक ठरतो.
No comments:
Post a Comment