छत्रपती शाहू महाराजांचे न्यायविषयक धोरण

 

छत्रपती शाहू महाराजांचे न्यायविषयक धोरण

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यात प्रजेच्या कल्याणासोबतच न्यायव्यवस्थेला अत्यंत महत्त्व दिले होते. हाच न्यायाचा आणि नि:पक्षपाती प्रशासनाचा आदर्श छत्रपती शाहू महाराजांनीही कसा प्राणपणाने जपला होता, हे एका ऐतिहासिक पत्रावरून अत्यंत स्पष्ट होते. राज्याचा कारभार चालवताना न्यायाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड महाराजांना मान्य नव्हती. राज्याचे सर्वोच्च अधिकारी असलेल्या पेशव्यांकडून न्यायाच्या बाबतीत पैशांची अपेक्षा धरली जात असल्याची कुणकूण लागताच, शाहू महाराजांनी आपला प्रतिनिधी महादोबा पुरंदरे याला बोलावून घेऊन पेशवे बाजीराव यांच्यासाठी अत्यंत स्पष्ट आणि कडक शब्दांत निरोप दिला-

"आजकाल ईस्वरइछेने राजश्री प्रधानपंताच्या सर्व गोस्टी सर्वोत्कर्ष आहेत. याची कीर्ति भूमंडली बहुत दिवस राहील... परंतु येक गोस्टी अनुचित करितात कीं, द्रव्याची अश्या धरून... अर्जिले कीर्तीस किंचित कलंक सांभाळावा."

सध्या बाजीरावांचा सर्वत्र उत्कर्ष होत आहे आणि त्यांची कीर्ती अनेक दिवस टिकून राहील. पण ते पैशांची आशा धरून न्यायाच्या बाबतीत जी अनुचित गोष्ट करत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मिळवलेल्या या महान कीर्तीला कलंक लागेल, हे त्यांनी ध्यानात ठेवावे. यानंतर महाराजांनी न्यायदानाचे महत्त्व सांगताना थेट दादाजी कोंडदेव आणि औरंगजेब बादशहाचा दाखला देत न्यायाचे श्रेष्ठत्व स्पष्ट केले-

"मागे दादाजी कोंडदेव लाहानसाच ब्राह्मण झाला; परंतु त्याणे जे इनसाफ केले ते अवरंगजेब पातशाहासहि बंद्य जाहले."

म्हणजेच, दादाजी कोंडदेव हे सामान्य असले तरी त्यांनी जो नि:पक्षपाती न्याय केला, तो थेट औरंगजेब बादशहालाही वंद्य (आदरणीय) वाटला. यातून महाराजांनी हे स्पष्ट केले की, राज्याच्या तिजोरीत द्रव्य नसले तरी चालेल, पण न्याय हा नेहमी खरा आणि नि:पक्षपातीच असला पाहिजे. खऱ्याकडून किंवा खोट्याकडून पैसा घेऊन न्याय विकण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. लष्करी मोहिमांबरोबरच प्रशासनात न्यायाचे पारडे जड ठेवल्यानेच मराठा साम्राज्य खऱ्या अर्थाने रयतेचे राज्य म्हणून उभे राहिले.

#न्यायप्रधान_राजा

#छत्रपती_शाहू_महाराज

#मराठा_साम्राज्य_विस्तारक

संदर्भ: पेशवे दप्तर, भाग १७, पत्र क्रमांक ५२