चौथ आणि सरदेशमुखी – मराठा साम्राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय विस्ताराचा आधार

 चौथ आणि सरदेशमुखी – मराठा साम्राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय विस्ताराचा आधार

मराठा साम्राज्याच्या विस्ताराच्या इतिहासात चौथ आणि सरदेशमुखी या दोन महसुली संकल्पनांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. या केवळ कर वसुलीच्या पद्धती नव्हत्या; अठराव्या शतकात त्या मराठ्यांच्या आर्थिक सामर्थ्याचा, राजकीय प्रभावाचा आणि मुघल प्रदेशांवरील दाव्याचा महत्त्वाचा आधार बनल्या.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्वतंत्र महसूलव्यवस्था उभी केली होती. शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय कमी करणे, महसूल निश्चित करणे आणि राज्याच्या उत्पन्नाची व्यवस्थित नोंद ठेवणे यावर त्यांनी भर दिला. मात्र स्वराज्याच्या विस्तारानंतर मराठ्यांसमोर आपल्या सैन्याचा आणि प्रशासनाचा खर्च भागवण्यासाठी मोठ्या आर्थिक साधनांची गरज निर्माण झाली.

याच पार्श्वभूमीवर चौथ आणि सरदेशमुखी या महसुली दाव्यांना पुढील काळात मोठे महत्त्व प्राप्त झाले.

चौथ म्हणजे साधारणपणे एखाद्या प्रदेशाच्या महसुलाच्या चौथ्या भागावर मराठ्यांचा दावा. “चौथ” या नावामागेही याच चौथ्या हिस्स्याची संकल्पना आहे. ज्या प्रदेशावर मराठ्यांचा थेट कारभार नसे, त्या प्रदेशातील सत्ताधाऱ्यांकडून चौथ वसूल करण्याची पद्धत पुढे विकसित झाली.

चौथ देण्यामागे अनेकदा मराठ्यांच्या लष्करी संरक्षणाची किंवा त्या प्रदेशावर मराठ्यांच्या प्रभावाची मान्यता असा राजकीय अर्थही असे. त्यामुळे चौथ हा केवळ आर्थिक व्यवहार नव्हता; तो मराठ्यांच्या वाढत्या राजकीय शक्तीचे प्रतीक बनत गेला.

दुसरी संकल्पना म्हणजे सरदेशमुखी.

सरदेशमुखी ही साधारणपणे महसुलाच्या दहा टक्के हिश्श्याची मागणी होती. मराठा राजसत्तेने स्वतःला त्या प्रदेशातील पारंपरिक “देशमुख” अधिकाराचा व्यापक वारस मानून हा दावा मांडला.

चौथ आणि सरदेशमुखी यांच्यातील साधा फरक असा सांगता येतो—

चौथ – साधारण २५% महसुलाचा दावा

सरदेशमुखी – साधारण १०% महसुलाचा दावा

मात्र प्रत्यक्ष महसूलव्यवस्था प्रदेश, करार आणि राजकीय परिस्थितीनुसार बदलत असे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी ही रक्कम अगदी याच प्रमाणात आणि एकाच पद्धतीने वसूल होत असे, असे समजणे योग्य नाही.

शिवाजी महाराजांच्या काळात शत्रूच्या प्रदेशातून चौथ वसुलीची कल्पना आणि लष्करी दबाव यांचा संबंध दिसतो. परंतु अठराव्या शतकात शाहू महाराजांच्या काळात चौथ आणि सरदेशमुखीला अधिक औपचारिक राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले.

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्याची शक्ती कमकुवत होत गेली. याच काळात शाहू महाराज आणि पेशव्यांनी मराठ्यांचा राजकीय प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली.

या प्रक्रियेत पेशवा बाळाजी विश्वनाथ यांची मुत्सद्देगिरी अत्यंत महत्त्वाची ठरली.

इ.स. १७१९ मध्ये मुघल दरबाराकडून मराठ्यांच्या काही मागण्यांना मान्यता मिळाली. मराठ्यांना दख्खनमधील सहा मुघल सुभ्यांमधून चौथ आणि सरदेशमुखी वसूल करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला, अशी ऐतिहासिक नोंद आहे.

ही घटना मराठ्यांच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होती.

कारण आता मराठे केवळ लष्करी शक्ती म्हणून मुघल प्रदेशात धाड घालत नव्हते, तर मुघल बादशहाकडून त्यांच्या महसुली दाव्याला अधिकृत मान्यता मिळवण्याच्या स्थितीत आले होते.

यामुळे मराठ्यांचे आर्थिक सामर्थ्य मोठ्या प्रमाणात वाढले.

चौथ आणि सरदेशमुखीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग सैन्याची देखभाल, घोडदळाच्या मोहिमा, किल्ल्यांची व्यवस्था आणि प्रशासनाचा खर्च भागवण्यासाठी केला जात असे.

विशेषतः पेशव्यांच्या काळात मराठ्यांच्या मोहिमा महाराष्ट्राबाहेर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या. माळवा, गुजरात, बुंदेलखंड, राजस्थान आणि उत्तर भारतातील विविध प्रदेशांमध्ये मराठा सरदार सक्रिय झाले.

या मोहिमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक साधनांची आवश्यकता होती. त्यामुळे चौथ आणि सरदेशमुखीची महसुली व्यवस्था मराठा विस्तारासाठी महत्त्वाची ठरली.

परंतु चौथ वसुली म्हणजे त्या प्रदेशावर मराठ्यांचा पूर्ण आणि थेट प्रशासकीय ताबा होता, असे नाही.

हा फरक समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

एखाद्या प्रदेशातून मराठ्यांना चौथ मिळत असेल, तर त्याचा अर्थ अनेकदा असा असे की त्या प्रदेशातील स्थानिक सत्ता आपला काही महसूल मराठ्यांना देत होती आणि त्याबदल्यात मराठ्यांचा लष्करी दबाव किंवा संरक्षण स्वीकारत होती. प्रत्यक्ष दैनंदिन प्रशासन अनेकदा स्थानिक शासक किंवा मुघल अधिकारी यांच्या हातातच राहत असे.

म्हणून चौथ आणि सरदेशमुखीने मराठ्यांना राजकीय प्रभाव निर्माण करण्याचे साधन उपलब्ध करून दिले.

उदाहरणार्थ, मराठा सैन्य एखाद्या प्रदेशात पोहोचले आणि तेथील सत्ताधाऱ्याने चौथ देण्यास मान्यता दिली, तर त्या प्रदेशावर मराठ्यांचा आर्थिक आणि राजकीय प्रभाव निर्माण होत असे.

यामुळे मराठा साम्राज्याचा विस्तार दोन प्रकारे होत गेला—

एक म्हणजे प्रत्यक्ष प्रदेश जिंकून प्रशासन उभारणे.

आणि दुसरे म्हणजे—

लष्करी दबाव व तहांच्या माध्यमातून चौथ आणि सरदेशमुखीचे अधिकार मिळवणे.

यामुळे तुलनेने कमी संसाधनांत मराठे विशाल प्रदेशात प्रभाव निर्माण करू शकले.

मात्र या व्यवस्थेमुळे संघर्षही निर्माण होत असत. अनेक स्थानिक सत्ताधाऱ्यांना मराठ्यांना चौथ देणे मान्य नसे. त्यामुळे मराठा सैन्य आणि स्थानिक सत्ता यांच्यात संघर्ष होत असे.

चौथ वसुलीमुळे मराठ्यांचे घोडदळ सतत मोहिमांवर राहणे आवश्यक झाले. त्यामुळे मराठा लष्करी व्यवस्थेचा आर्थिक आधार या महसुली व्यवस्थेशी जोडला गेला.

पुढे पेशवा बाजीराव प्रथम यांच्या काळात मराठ्यांच्या उत्तर भारतीय विस्ताराला वेग आला. माळवा आणि बुंदेलखंडापासून दिल्लीच्या राजकारणापर्यंत मराठ्यांचा प्रभाव वाढत गेला. या विस्तारामागे चौथ आणि सरदेशमुखीमधून मिळणारा आर्थिक आधार महत्त्वाचा होता.

मात्र मराठा साम्राज्याच्या या महसुली व्यवस्थेची काही मर्यादाही होत्या. विशाल प्रदेशातून नियमित महसूल मिळवण्यासाठी लष्करी दबाव, स्थानिक राजकारण आणि तह यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत होते.

यामुळे मराठा साम्राज्याची आर्थिक व्यवस्था ही केवळ केंद्रीकृत महसूलव्यवस्थेवर आधारित नव्हती. विविध सरदारांना वेगवेगळ्या प्रदेशांत महसूल वसुलीचे अधिकार मिळत होते. त्यामुळे पुढे शिंदे, होळकर, गायकवाड आणि भोसले यांसारख्या घराण्यांची स्वतंत्र आर्थिक आणि लष्करी शक्ती वाढली.

चौथ आणि सरदेशमुखीमुळे मराठ्यांना मुघल साम्राज्याच्या आर्थिक रचनेवरही प्रभाव निर्माण करता आला. मुघलांना ज्या प्रदेशातून महसूल मिळत असे, त्यातील काही भाग आता मराठ्यांकडे जाणे म्हणजे मुघलांच्या आर्थिक शक्तीला अप्रत्यक्ष धक्का होता.