छत्रपती शिवरायांचे आर्थिक धोरण आणि नियोजन भाग १

 

छत्रपती शिवरायांचे आर्थिक धोरण आणि नियोजन
भाग १
सांभार :https://www.lokrajya.com

छत्रपती शिवरायांच्या अर्थकारण या महत्वाच्या पैलुवरती विशेष लेख…

आपल्या देशाचा इतिहास नजरेखालुन घातल्यास स्पष्टपणे जाणवते की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आर्थिक सुबत्तेसाठी उद्योगावर जितका भर दिला, तितका इतर शासनकर्त्यांनी दिला नाही. राज्याचे कोषागार नेहमी श्रीमंत असावे म्हणुन प्रजेचा आर्थिक छळ न करता योग्य व माफक सारा भरती आणि कर वसुली झाली पाहिजे, अशी सक्त ताकीद महाराजांनी चिटणीसांना दिली होती.

व्यापारउदीम, संपत्ती संरक्षण व अर्थनियोजन याबाबत शिवाजी महाराजांचे विचार व योजना काळाच्याही फार पुढे होत्या आणि म्हणुन समृद्ध व प्रगल्भ होत्या.

राज्याचा कोषागार जर संपन्न व भरलेला असेल तर त्या राज्याची प्रगती निश्चितच होते. राज्याची व रयतेची आर्थिक स्थिती सुधारते. लढाईमध्ये गनिमाचा हस्तगत केलेला सर्व मुद्देमाल कोषागारात जमा करणे हा मराठी फौजांचा शिरस्ता होता आणि म्हणुनच शिवकालीन मराठा हा प्रगतीवर होता.

आर्थिक सुबत्तेकरिता कास्तकार व शिलेदार यांना मध्यबिंदु मानुन छत्रपती शिवरायांनी अर्थकारण केले.

शेती हा स्वराज्यातील रयतेचा मुख्य उद्योग. म्हणुन शेतकी तंत्रज्ञान विकसित व्हावे या हेतुने महाराजांनी शेतीची पाहणी करुन तिची मोजणी करुन घेतली. जमिनीच्या प्रकारानुसार तिचा सारा ठरवला. महसुल विभागाला पिकाचे रास्त मोजमाप करुन न्यायोचित करवसुली करावी असा दंडक घालुन दिला होता. मुलुखगिरीवर वचक बसवुन उभ्या पिकांचा नाश करणाऱ्या सैनिकांना जेरबंद करुन शिवाजी महाराजांनी सजा फर्मावली.

शिलंगणाचे सोने लुटुन आल्यावर त्याच शेतकऱ्याला शिलेदार (मावळा) बनवुन मुलुखगिरीवर जाण्यास प्रवृत्त करणारे शिवराय माणसाचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा करून घेता येईल याबाबत प्रयोगशील होते. या योजनेमुळे रयतेस दरसाल उत्पन्न मिळे व पावसाळ्यात सैन्य माफक व अत्यल्प बाळगल्याने कोषागाराचा आर्थिक ताण कमी होई. यालाच आज उद्योगव्यवहारात कुशल मनुष्यबळाचा पुरेपुर वापर असे HRD वाले म्हणतात.