कोल्हापूर संस्थानचे स्वतंत्र भारतात विलीनीकरण. (पूर्वार्ध) कोल्हापूर संस्थानचे स्वतंत्र भारतात विलीनीकरण (उत्तरार्ध )

 

कोल्हापूर संस्थानचे स्वतंत्र भारतात विलीनीकरण. (पूर्वार्ध)

स्वराज्य संस्थापक शककर्त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे द्वितीय पुत्र छत्रपती राजाराम महाराज मोगलांशी चालू असलेल्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या ऐन धुमाळीत 2 मार्च 1700 रोजी सिंहगडावर वयाच्या अवघ्या तिसाव्या वर्षी मृत्यू पावले. ताराराणी नी 10 मार्च 1700 रोजी आपले पुत्र शिवाजी राजे यांना गादीवर बसवून मराठ्यांचे स्वातंत्र्य युद्ध पूर्वी इतक्याच ताकदीने चालू ठेवून औरंगजेब सारख्या बलाढ्य,अनुभवी,पाताळयंत्री आक्रमकाला दे माय धरणी ठाय करून सोडले.

.मराठ्यांना धूळ चारण्यासाठी आलेला आलमगिर स्वतःच इथल्या धुळीत मिळाला.(20 फेब्रुवारी1707 )

औरंगजेबच्या मृत्यू नंतर मोगलानी त्यांच्या कैदेत असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शाहू ह्या पुत्रास मुक्त करून महाराष्ट्रात पाठविले.त्यामागे मराठ्यां मध्ये वारसा प्रश्नावरून बेकी निर्माण करण्याचा हेतु होता आणि तसेच घडले.ताराराणी आणि शाहू ह्या दोन गटात लहान मोठे संघर्ष होत राहिले.शाहू महाराजानी सातारा इथे 12 जानेवारी 1708 रोजी राज्याभिषेक करून घेतला.ताराराणीनी नोवेमबर 1710 मध्ये पन्हाळा इथे करवीर गादीची स्थापना करून आपले पुत्र शिवाजी राजे यांच्या छत्रपती पदाची द्वाही फिरवली.अशा प्रकारे मराठ्यांच्या आपापसातील यादवी युद्धामुळे सातारा आणि कोल्हापूर अशा दोन गाद्या निर्माण झाल्या. यातील करवीर गादीने इ. स.1812 पर्यन्त म्हणजे सुमारे शंभर वर्षे मोठ्या निकराने आपले सार्वभौम अस्तित्व टिकविले.ह्या काळात करवीर राज्यास सातारकर छत्रपती शाहू महाराज,पेशवे,पटवर्धन,सावंतवाडीकर भोसले आणि निपाणीकर देसाई यांच्याशी सतत झुंज द्यावी लागली.भोवतालच्या सत्तानी केलेल्या कोंडीतून बाहेर पडण्याच्या खटपटीतच करवीर राज्याची शक्ति,सामर्थ्य मोठ्या प्रमाणावर खर्ची पडले.परिणामी त्यांना सातारा गादी प्रमाणे राज्य विस्तार करता आला नाही.तरी पण 18 व्या शतकाच्या शेवटच्या 2-3 दशकात शिवाजीराजे द्वितीय यांनी दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोंकणात काही प्रदेश जिंकून थोडा फार राज्य विस्तार केला.

करवीर राज्याचे एक वैशिष्ठ म्हणता येईल ते म्हणजे इथल्या राजघराण्यातील ताराराणी,राजसबाई,

(ताराराणीन ची सवत,छ. राजाराम महाराजांची द्वितीय पत्नी) जिजाबाई (राजसबाईंची सून),

दुरगाबाई या राजघराण्यातील स्त्रीयांनी बजावलेली कामगिरी! ताराराणीनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत मराठ्यांच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे सतत सात वर्षे नेतृव केले.राजसबाईनी विस्कळीत होत चाललेल्या करवीर राज्यात रामचंद्रपंत अमात्यांच्या मदतीने रक्तहीन सत्तान्तर घडवून आणून करवीर राज्य पुन्हा संघटित केले. जिजाबाईनी मोठ्या धडाडीने आणि कर्तबगारीने पेशव्यानबरोबर काळवेळ बघून कधी विरोधाचे तर कधी मैत्रीचे संबंध ठेवून आपले राज्य सुरक्षित राखले.इंग्रजांचे डावपेच ओळ खणारी छत्रपती घराण्यातील पहिली स्त्री म्हणजे जिजाबाई होय.

करवीर राज्याला रामचंद्रपंत अमात्य,येसाजी शिंदे,रत्नाकरपंत राजाज्ञा,हिम्मत बहद्दर प्रितीराव चव्हाण,गुजाजीराव गायकवाड,रायाजी जाधव,भीमबहाद्दर माने यांसारखे कर्तबगार,शूर सरदार मिळाले.पण सातारा गादीच्या सत्ता आणि सामर्थयापुढे करवीर राज्य निष्प्रभच ठरले.त्यामुळे निजाम,राघोबा दादा आणि हैदर अली यांसारख्या मराठेशाही च्या शत्रू बरोबर करवीर राज्याला प्रसंगोपात हातमिळवणी करणे भाग पडले.

विविध अडचणी,संकटे येऊनही ह्या राज्याने थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल 238 वर्षे आपले अस्तित्व हिंदुस्थानच्या नकाशात अबाधित ठेवले होते.( नोवेमबर 1710 ते मार्च 1949 ) ह्या एकूण कालावधीत 12 राज्यकर्ते होऊन गेले.( स्वतंत्र भारतात कोल्हापूर राज्याचे विलीनीकरण होई पर्यन्त. ) त्या पैकी छ. संभाजी महाराजानी 46 वर्षे तर त्यांचे उत्तराधिकारी छ.शिवाजी महाराज द्वितीय यांनी 50 वर्षा पेक्षा अधिक काळ राज्य केले. अंतिम अधिपति शहाजी महाराजना जेमतेम पावणे दोन वर्षांचा अवधि मिळाला.करवीर राज्याला आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकविण्यासाठी वेळोवेळी इंग्रजांची मदत घेणे भाग पडत गेले .करवीरकर आणि इंग्रज यांच्यात जानेवारी 1766 ते मार्च 1829 या काळात एकूण पांच करार झाले.1 ऑक्टोबर 1812 रोजी झालेल्या करारा ने करवीर राज्याचे सार्वभौमत्व संपून त्याचे रूपांतर इंग्रजी संरक्षणा खालील ` संस्थान` म्हणून झाले. करवीर संस्थानधिपतीना इंग्रजांकडून 19 तोफानच्या सलामीचा मान होता. बारा छत्रपतीनपैकी सहा जण दत्तक होते.चौथे छत्रपती शंभुराजे उर्फ आबासाहेब यांचा 16 जुलै 1821 रोजी राजवाड्यात खून झाला.सातवे छत्रपती राजाराम महाराज इंग्लंड दौऱ्यावरून स्वदेशी परतताना इटलीत फ्लोरेन्स इथे संधिवात आणि तापामुळे 30 नोवेमबर 1870 रोजी निधन पावले. उर्वरित छत्रपती आजारपण,वृद्धापकाळ यामुळे मृत्यू पावले.नववे छत्रपती राजर्षि शाहू महाराजांची कारकीर्द (इ.स.1884 ते 1922) त्यांच्या गोरगरीब,पददलित यांच्या बाबतीतील दयाळू,कनवाळू दृष्टिकोणामुळे विशेष गाजली.त्यांनी समाज सुधारणा घडवून आणताना कुणाचाही मुलाहिजा बाळगला नाही.इंग्रजी अमलात मागास वर्गीयांसाठी शिक्षण संस्थानची स्थापना,विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृहांचीची सोय,शिकलेल्याना सरकारी नोकरीत आरक्षण इ.समाजोपयोगी उपक्रम राबवणारे ते पहिले राज्यकर्ते होते.सामाजिक न्यायांची कल्पना त्यांनी कृतीतून साकार करून दाखवली.

संदर्भ: 1-मराठ्यांचा इतिहास,खंड तिसरा. संपादक अ. रा. कुलकर्णी,ग. ह. खरे

2-करवीर रियासत-लेखक स. मा. गर्गे

--- प्रकाश लोणकर

कोल्हापूर संस्थानचे स्वतंत्र भारतात विलीनीकरण (उत्तरार्ध )

ब्रिटिश राजवटीत हिंदुस्थान खालसा मुलुख म्हणजे सरळ इंग्रजांच्या ताब्यातील,प्रशासनातील मुलुख आणि संस्थानी मुलुख म्हणजे देशी राजांच्या प्रशासनाखालील,मर्यादित स्वातंत्र्य असलेले मुलुख अशा दोन प्रकारच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत वाटला गेला होता.एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांपासून भारतीय जनतेत इंग्रजी पारतंत्र्यातून मुक्त होण्याची आस मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली.त्यासाठी विविध मार्गानी विविध प्रकारची जन आंदोलने देशभर सुरू झाली होती. लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यू नंतर कॉँग्रेस चे नेतृत्व महात्मा गांधीजींकडे आले.1930 पासून संस्थानी प्रदेशातील नागरिक आपल्या हक्कांसाठी संघटित लढा देऊ लागले होते. संस्थानिकानि काळाची बदलती पावले ओळखून आपल्या प्रजेस मूलभूत नागरी आणि राजकीय हक्क देऊन संस्थानात हळू हळू जबाबदार राज्यपद्धती अमलात आणून आपण विश्वस्त म्हणून कारभार पहावा असे गांधीजींचे म्हणणे होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तरी संस्थानांचे अस्तित्व कायम राहील अशी ग्वाही पण ते संस्थानिकना देत होते. गांधीजींनी 1938 मध्ये विविध भारतीय संस्थानातील जनतेत निर्माण झालेली जागृती आणि बदललेली राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपली पहिली भूमिका सोडून संस्थानविषयीचे आपले नावे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार स्वातंत्ऱ्यासाठी चाललेला लढा ब्रिटिश हद्दीत चाललेला असो वा संस्थानच्या हद्दीत,तो सर्व भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचाच भाग समजून कॉँग्रेस ने त्यात भाग घ्यावा असे जाहीर केले.

इकडे कोल्हापूर संस्थानात राजाराम महाराजांच्या ( राजर्षि शाहू महाराजांचे सुपुत्र -कारकीर्द 1922 ते 1940 )काळात जनजागृती होऊन प्रजा परिषदेची स्थापना होऊन संस्थानातील राज्यकारभारात लोकाना लोकशाहीचे अधिकार द्यावे म्हणून चळवळ सुरू झाली होती. भारताचे स्वातंत्र्य दृष्टिक्षेपात आले त्यावेळी म्हणजे 1 जून 1947 रोजी देवास ( थोरली पाती ) चे अधिपति मेजर जनरल विक्रमसिंह पवार हे करवीर गादीचे छत्रपती झाले.24 मे 1947 ला गारगोटी इथे प्रजा परिषदेचे तिसरे अधिवेशन भरून त्यात कोल्हापूर संस्थानात हंगामी जबाबदार सरकारची स्थापना,राज्य घटना,प्रौढ मताधिकार आदि मागण्या करण्यात आल्या. शहाजी महाराजानी ह्या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या.त्यांनी माजी दिवाण अण्णासाहेब लटठे यांना घटना सल्लागार नेमून त्यांच्या कडून नवीन राज्य घटना बनवून घेतली जीची अंमलबजावणी जानेवारी 1948 पर्यन्त करण्याचे आश्वासन शहाजी महाराजानी दिले.. पण याने प्रजा परिषदेचे समाधान झाले नाही. दोन्ही पक्षातील वाटाघाटीतून 2 नोवेमबर 1947 रोजी महाराजानी प्रजा परीषदेची हंगामी मंत्रिमंडळ स्थापनेची मागणी मान्य केली.15 नोवेमबर रोजी नव्या राजवाड्यावर माधवराव बागल यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय मंत्री मंडळाचा शपथ विधी झाला. पण खातेवाटपावरुन हे मंत्री मंडळ जास्त दिवस टिकले नाही.19 नोवेमबर 1947 ला वसंतराव बागल यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. हे मंत्री मंडल 22 मार्च 1948 पर्यन्त सत्तेवर राहिले. दरम्यान 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र होऊन इंग्रजांचे हिन्दी संस्थानिकांबरोबर

असलेले राजनैतिक करार,तह इ. संपुष्टात आले. तांत्रिक दृष्ट्‍या सर्व संस्थाने स्वतंत्र झाली पण भारत सरकारचे प्रयत्न ह्या सर्व संस्थानाना भारतात विलीन करण्याच्या दृष्टीने चालले होते.प्रजा परिषदेत विलिनीकरण विरोधी व विलीनकरण वादी असे दोन गट पडले.

30 जानेवारी 1948 ला गांधीजींची नथुराम गोडसेने हत्या केली. त्यातून इतर ठिकाणां प्रमाणे कोल्हापूर संस्थानात पण दंगली,जाळपोळी चे प्रकार घडले. ह्या प्रकारांची इत्यंभूत माहिती विलीन करण वादी गटाचे नेते रत्नाप्पा कुंभार यांनी भारत सरकारला कळवून बागल मंत्रिमंडळाची बरखास्ती,दंगलीची न्यायालयीन चौकशी वगैरे मागण्या केल्या होत्या. भारत सरकारने रत्नाप्पा कुंभार यांच्या अहवालातील सर्व शिफारशी मान्य करून बागल मंत्री मंडळ बरखास्त करून नाशिकचे जिल्हाधिकारी कॅप्टन नांजप्पा यांची संस्थानचे प्रशासक म्हणून 2 मार्च 1948 ला नेमणूक केली.प्रशासकानि संस्थानची सूत्रे हाती घेताच संस्थानातील राज्यकारभाराचे महत्वाचे राजकीय निर्णय भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून घेण्यास सुरुवात केली.विलीनकरण विरोधी नेत्याना अटक,दंगलीची चौकशी,दंगलीस जबाबदार तालिम संघावर बंदी विलिनी करण विरोधी वृत्त पत्रांवर बंदी,आदि गोष्टींचा त्यात समावेश होता.या घडामोडी दरम्यान शहाजी महाराजांची भूमिका विलीन करण विरोधीच राहिली.त्यांचे म्हणणे होते की त्यांनी राज्यात लोकशाही पद्धत सुरू केली आहे. भारत सरकारची पण विलीनि‍करणासाठी शहाजी महाराजांवर कोणत्याही प्रकारची सक्ती,जोर जबरदस्ती करण्याची इछा नव्हती.म्हणून भारत सरकारने शहाजी महाराजांना सन्मानपूर्वक दिल्ली इथे चर्चेसाठी बोलावले. शेवटी वाटाघाटी यशस्वी होऊन कोल्हापूर संस्थान तत्कालीन मुंबई प्रांतात विलीन करण्यास महाराजानी संमती दिली. भारत सरकारने महाराजाना सालाना 10 लक्ष रुपयांचा तनखा देण्याचेही मान्य केले.

1 मार्च 1949 रोजी मुंबई प्रांताचे मुख्य मंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुमारे 75000 लोकांच्या उपस्थितीत विलिनीकरणाचा सोहोळा पार पडला. बाळासाहेब खेर यांनी शहाजी महाराजांनी आपले संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन करण्यास संमती देऊन त्याग केल्याचे,मुत्सद्देगिरी व देशप्रेम दाखविल्याचे नमूद करून त्यांचे अभिनंदन केले.

अशा प्रकारे 238 वर्षे हिंदुस्थानच्या नकाशात अढळ स्थान असणारे करवीर संस्थान स्वतंत्र भारताच्या नकाशात चमकायला लागले.

संदर्भ: 1 -करवीर रियासत-लेखक स. मा. गर्गे

2 -विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र खंड 4 था,संपादक य. दि . फडके.

--- प्रकाश लोणकर